काठमाडौँ: सञ्चालनको पहिलो वर्षमै व्यापक आलोचना भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधिमा हेरफेर गरेको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार पाउन अब बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत हुनैपर्ने व्यवस्थालाई कार्यविधिमार्फत कडाइ गरिएको हो । सरकारले बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा १०० दिन काम दिने र काम दिन नसके वार्षिक २५ हजार ८५० रुपैयाँ भत्ता दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि गत वर्ष रू. २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो । तर, कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी पाउन स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमा नाम दर्ता गराउनुपर्ने छ । साथै बेरोजगार सूचीमा दर्ता हुने व्यक्ति अनिवार्य रूपमा वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारीमा संलग्न नभएको हुनुपर्ने छ । 

कार्यविधिमा स्वरोजगारमा संलग्न भएर न्यूनतम १०० दिन रोजगारीबापत पाउने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत थपिएको छ । सम्बद्ध वडामा स्थायी बसोवास भएको हुनुपर्ने र सम्बद्ध वडाले बेरोजगार प्रमाणित गरेर रोजगार केन्द्रमा सिफारिश पठाउनुपर्ने नियम पनि थपिएको छ । बेरोजगार सूचीमा प्राथमिकता प्रदान गर्नसमेत मापदण्ड तोकिएको छ । 

यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा प्रकाशित छ ।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम