काठमाडौँ: सीमा समस्या समाधानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाललाई विशेष दूत बनाएर पठाउने तयारी भए पनि भारतीय पक्षले सकारात्मक सन्देश नदिएपछि नेपाल सरकारले सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई नै प्राथमिकता दिने भएको छ ।

नेपाल सरकारले संयन्त्रको बैठक यही डिसेम्बर महिनामा गर्न प्रस्ताव गरेको छ तर बैठकको मिति र स्थानबारे भारतले जवाफ दिएको छैन । यो विषयमा अब प्रधानमन्त्रीकै तहबाट जानकारी लिने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सीमा विवादले सडकसमेत तात्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै छिटो समाधान गर्न ‘ट्र्याक टु’ का रूपमा विशेष दूत पठाउने मनस्थिति बनाएका थिए । चार महिना लामो व्यक्तिगत संवादहीनता तोड्दै कात्तिक २८ गते बालुवाटारमा गरिएको डिनर वार्तामा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई सीमा समस्या समाधानका लागि सरकारको विशेष दूत बनेर जान प्रस्ताव गरेका थिए ।

नेता नेपालले आफू निकटहरूसँगको छलफलपछि भारत जान सक्ने सन्देश दिए । त्यसपछि उनी विशेष दूत बनेर जाने हल्ला चलेको हो । नेपाल निकट एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहपछि उनले नेपालस्थित भारतीय राजदूतसँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए ।

भारतीय राजदूतले पनि कुरा अघि बढाउने आश्वासन दिएपछि नेता नेपालले तयारी थाले । टर्की र मेसेडोनियाको एक साताको भ्रमणबाट फर्केर उनले गत १६ गते यही विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरू भेखबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, भीम रावल, रमेशनाथ पाण्डे, भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यलगायतसँग छलफल गरे ।

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा दुर्गा खनालले लेखेका छन ।  

सीमा सुरक्षा