News

विश्वविजेता महेश्वरलाई पाँच लाख दिनदेखि उपरथीमा बढुवासम्म यी हुन् मन्त्रिपरिषदका १३ निर्णय

विश्वविजेता महेश्वरलाई पाँच लाख दिनदेखि उपरथीमा बढुवासम्म यी हुन् मन्त्रिपरिषदका १३ निर्णय

काठमाडौं :सरकारले शारिरीक सुगठनका लागि विश्वविजेत खेलाडी महेश्वर महर्जनलाई पाँच लाख पुरस्कार प्रदान गर्ने भएको छ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई पनि जनही ५ लाख नगद पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो। त्यसैगरी क्रिकेट टोलीका प्रमुख प्रशिक्षकलाई ३ लाख र अरुलाई २ लाख नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवम् संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए। बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले साग फुटबल टोलीका सदस्यहरुलाई पूर्व घोषणा अनुसार जनही ३ लाख दिने निर्णय पनि गरिएको बताए।

सरकारले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको कार्यबहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई दिएको छ। त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको महाप्रबन्धमा सुवाष सिटौलालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरिएको सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताए। मन्त्रिपरिषद बैठकले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल सरकार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन बीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट परियोजना अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि मन्त्रीपिरिषद बैठकले गरेको छ।

सो परियोजनाका लागि अमेरिकाले नेपालाई ५ सय मिलियन डलर अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको छ। अमेरिकाको सिनेटबाट नेपाललाई सो आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय संघीय संसदबाट अनुमोदन गराउने निर्णय नेपाल सरकारले पनि गरेको प्रवक्ता बास्कोटाले स्पष्ट पारे।

त्यसैगरी मन्त्रीपरिषद बैठकले अध्यगमन नियमावली, २०५१ को अनुसूचि ११ संशोधन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पदयात्रीहरुको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सरकारले सो सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरेको पनि सरकारका प्रवक्ता बास्कोटाले बताउनु भयो । लागू औषध प्रयोगकर्ताहरुको उपचार तथा पुर्नस्थापना केन्द्र संचालन निर्देशिका २०७५ स्विकृत पनि सरकारले गरेको छ। नेपाली सेनाका ५ जना सहायक रथीलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। सरकारले ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास विधेयक, २०७५’ संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

विशेष