काठमाडौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्न विशेष परिस्थिति जनाइ छोटो वा लामो प्रक्रियामा जाने भन्ने विकल्प सहितको नयाँ कार्ययोजनाको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भएको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले तयार गरेको प्रस्ताव खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको हो । यसै साता मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुने मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए । निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गरेपछि परियोजना सम्पन्न गर्न दुईवटा प्रस्ताव अगाडि ल्याइएको छ ।

 

द्रूत मार्गबाट जाने प्रस्तावअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा १४५ अनुसार विशेष परिस्थितिको कारण जनाई खरिद प्रक्रिया पुर्याएर मौजुदा सप्लायर्स तथा भेण्डरहरूलाई नै प्रयोग गरी छिटो प्रक्रियाबाट काम सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । यो विकल्पबाट जाँदा तीनदेखि चार महिनाको अवधिमा परियोजना सकिने बताइएको छ । अर्को प्रस्ताव नियमित खरिद प्रक्रियालाई लिइएको छ । जसमा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानमै तीनदेखि नौ महिना लाग्ने र काम सम्पन्न गर्न दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

 

समितिले यी दुई विकल्प मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव स्वरुप पठाउन लागेको हो । संघीय संसदको अर्थ समितिले पनि सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६६ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ४५ अनुसार बिशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने व्यवस्थाको प्रयोग गरी कानुन प्रक्रिया वा कार्यविधि बाधक भए परिमार्जन वा संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ । लागत नबढ्ने गरी आयोजना सम्पन्न गर्न फागुन २ गतेको समितिको बैठ्कले निर्णय गरेको थियो । 

 

मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको सुरुङ निर्माण कम्पनी सीएमसीले अस्वभाविक माग राखेपछि सम्झौता रद्द गरिएको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले जनाएको छ । गत पुस १ गते काम गर्न नसक्ने जानकारीसहित निर्माणस्थल छाडेको कम्पनीले पुनः काम सुचारु गर्न विभिन्न माग राखेको थियो । मन्त्रालयका सचिव ठाकुरका अनुसार कम्पनीले काम नसक्दै अग्रीम भुक्तानी दिनुपर्ने, धरौटी फिर्ता दिनुपर्ने र सहायक निर्माण कम्पनी तथा भेण्डरहरूको तिर्न बाकी रकम सरकारले तिरिदिनुपर्ने मागहरु राखेको थियो । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजना