काठमाडौं । हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा पुरानो भएको छ, अब हरियो वन विदेशमा धन भन्नुपर्ने भएको छ । किनकि, काठ किन्दा ६ वर्षमा २४ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बिदेसिएको छ । यसबीचमा ९३ करोडको मात्र काठ निर्यात भएको छ ।

 

स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै किन्नुपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको छ । तर, सरकारी कार्यालयहरूले ९५ प्रतिशत फर्निचर विदेशी किन्दै आएका छन् । 

 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६९/७० मा तीन अर्ब ८१ करोडको फर्निचर किनेको थियो । त्यस्तै, वर्ष ०७०/७१ मा ६५ करोड, वर्ष ०७१/७२ मा ५१ करोड र वर्ष ०७२/७३ मा ६ अर्ब ७५ करोडको फर्निचर किनेको थियो । वर्ष ०७३/७४ मा फर्निचर शीर्षकमा सरकारले १ अर्ब ११ करोड खर्च गरेको थियो ।

 

सरकारी निकायले पुँजीगत खर्च शीर्षकअन्तर्गत राखेर अनावश्यक फर्निचर खपत गर्छन् । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य शिवराज अधिकारी हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो परिमाणमा फर्निचर खरिद हुने गरेको बताउँछन् । वर्षको अन्त्यमा पुँजीगत खर्च बढेको देखाउन आवश्यकता नभए पनि फर्निचरका नाममा ठूलो खर्च गरिन्छ । 

 

आवश्यकतै नभएका सरकारी कार्यालयमा बर्सेनि फर्निचरका नाममा खर्च गर्ने चलन भए पनि सरकारले विद्यालयका लागि चाहिने फर्निचरको बजेट भने कटौती गरेको छ । विद्यालय भवन बनाउँदै आवश्यक फर्निचरको व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नीतिअनुसार नयाँ फर्निचरको बजेट घट्दै आएको छ ।

 

मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले विद्यार्थीको आवश्यकताअनुसार फर्निचर निर्माणका लागि मन्त्रालयसँग स्रोत नभएको बताए । ‘पूर्वाधार निर्माणका लागि हरेक वर्ष बजेट छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाटै व्यवस्थापन गर्ने भनेर नदिएको हो । स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन पनि बजेट नदिइएको हो ।’ यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो।

वन नेपाल सरकार