चितवन । भरतपुर महानगरपालिका जग्गाको वास्तविक लगत संकलनमा जुटेको छ । लगत संकलनपछि जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट फुकुवा गर्ने तयारी महानगरको छ । लगत संकलनका लागि महानगरका प्राविधिक वडा–वडामा पुगेका छन् । सम्बन्धित स्थानीय तहले खेतीयोग्य जग्गा होइन भनेर सिफारिस गरेपछि मात्र जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छ । ‘केन्द्र सरकारको निर्णय जे–जस्तो आए पनि हामी तत्कालै कित्ताकाट फुकुवा गर्दैनौँ’ मेयर रेणु दाहालले भनिन् । 

 

गत पुस अन्तिम साता नेपाल सरकारले कित्ताकाट खुला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले भूमिको वर्गीकरण र उपयोगसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा भइरहेकाले कृषियोग्य जग्गा विनाश हुनबाट रोक्न आदेश जारी गरेपछि २६ साउन ०७४ बाट कित्ताकाट रोकिएको थियो । भरतपुर मालपोत कार्यालयका प्रमुख लालकृष्ण शर्माले भरतपुर महानगरले कित्ताकाट नखुलाउँदा जग्गाको कारोबार सुस्त भएको बताए ।

 

‘जग्गा धितो राख्न बैंकका कर्मचारी र लेखापढी मात्र देखिन्छन्,’ उनले भने । जग्गा किनबेच गर्ने सेवाग्राही भने न्यून संख्यामा रहेको उनले बताए । नारायणी जग्गा तथा आवास व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले जग्गा वर्गीकरण प्रक्रिया टुंग्याई कित्तकाट फुकुवा गर्नुपर्ने बताए । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।
 

भरतपुर महानगरपालि रेणु दाहाल