काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकरणमा रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाहरूको आबद्धता खासै उत्साहजनक देखिएका छैनन् ।

 

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा गएको मङ्सिर ६ गतेदेखि फागुन ६ गतेसम्म (तीन महिना) समयसीमा तोकेर रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता सूचीकरण शुरु गरिएको हो । सरकारले गत मङ्सिर ११ गते औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना घोषणा गरेको थियो । यो कार्यक्रमको घोषणासँगै श्रमिक खुसी मात्रै भएनन् उनीहरूले यसको खुलेरै प्रशंसासमेत गरेका थिए ।

 

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार तीन महिनाको अवधिमा उपत्यकासहित देशभरबाट सूचीकृत हुने रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाको सङ्ख्या एक हजार सात सय मात्रै रहेको छ, जुन त्यति उत्साहजनक नभएको स्वयम् सामाजिक सुरक्षा कोषका पदाधिकारी नै स्वीकार गर्छन् ।

 

कोषका निर्देशक एवं प्रवक्ता रमा भट्टराईले तीन महिनाको अवधिमा सूचीकरणका लागि आएका रोजगारदाता तथा श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाको सङ्ख्या उत्साहपूर्ण हुन नसकेको बताइन् । उपत्यकाका तीन जिल्लामा तोकिएको समयसीमा पूरा भएको छ तर यो क्षेत्रका रोजगारदाता कम्पनीहरूको सूचीकरण गर्ने कार्य निरन्तर चलिरहने निर्देशक भट्टराईले प्रस्ट पारिन् ।

 

यसअघि सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाभित्रका रोजगारदाता मङ्सिर ६ गतेदेखि फागुन ६ गतेभित्र कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । त्यसअनुरूप यसको समय सोमबार सकिएको छ । निर्देशक भट्टराईले उक्त कार्यक्रम पहिलो पटक भएको र सूचीकरणका लागि आउने क्रम जारी रहेकाले केही समय थप गरेरै सूचीकरण गर्न सकिने तर कति समय थप्ने भन्ने विषयमा भने पछि टुंगो लाग्ने जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, 'अझै एक/दुई पटक सूचना गर्छौं । यति गर्दा पनि नआउने रोजगारदाता कम्पनीलाई कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

 

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ मा तोकेको समयभित्र सूचीकृत हुन नआउने रोजगारदाता कम्पनीको नवीकरण रद्द गरिनुका साथै त्यस संस्थाले पाउने सम्पूर्ण सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गरिने व्यवस्था छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा रोजगारदाता