नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को संगठनात्मक एकीकरण टुंग्याउन गठित कार्यदलको म्याद थप्नेबारे सचिवालयमा चरम विवाद उत्पन्न भएको छ ।

 

बिहीबारबारको बैठकमा अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यदल बिघटनको प्रस्ताव ल्याएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । कार्यदलसहित बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले कार्यदल नै बिघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि बहुमत सदस्यहरुले त्यसको बिरोध गरेका थिए । 

 

अध्यक्ष ओलीलाई रक्षा मन्त्रीसमेत रहेका ईश्वर पोखरेलले साथ दिएका थिए । अन्य सदस्यहरुले भने कार्यदल गठन गर्ने तर काम गर्न नदिने प्रवृतिको बिरोध गर्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए । 

 

बैठकमा कार्यदलले एकीकरणको खाका (जिल्ला तहको नेतृत्वको सिफारिससमेत) बुझाउन सात दिनको समय माग गरेको थियो ।
कार्यदललाई समयावधि थप्ने कि सचिवालयले नै टुंग्याउने भन्ने विषयमा शीर्ष तहका नेताको मत बाझिएपछि बैठक  शुक्रबारसम्मका लागि सारिएको हो । 

 

कार्यदलको म्याद थप्ने वा नथप्नेबारे अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालबीचमै विवाद देखिएको छ । दाहाल  कार्यदललाई ७ दिनको समय दिएर सबै काम टुंग्याउनुपर्ने मनशायमा छन् ।

 

कार्यदलका ९ सदस्यमध्ये ६ जना पूर्वएमालेका छन् । ३ जनामात्रै पूर्वमाओवादी केन्द्रका छन् । पूर्वएमालेका ६ जनामध्ये ३ जना माधव नेपाल समूहका रहेकाले आफू अनुकूल निर्णय गराउन नसक्ने स्थिति भएपछि ओली कार्यदल नै बिघटन गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । उनले महासचिव विष्णु पौडेलमार्फत् कार्यदलको बैठक नै नबोलाएर निष्कृय बनाउन खोजेका थिए । 

 

ओली पक्षले कार्यदल नै निस्कृय बनाउने चाल चलेपछि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षधर नेताहरु आक्रोशित भएका छन् । नेपाल समूहले कार्यदलको समयावधि नथपिएमा समानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको  छ । समयावधि नथप्ने हो भने कार्यदलको असक्षमता ठहर हुने र स्थायी कमिटीको म्यान्डेटको अवमूल्यन हुने उनीहरूको निष्कर्ष छ । कार्यदल गठन गर्ने निर्णय स्थायी कमिटीले गरेको थियो । 

 

अब शुक्रवार बिहान सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । यो बैठकले पार्टी एकताका बाँकी काम टुंग्याउने बिषयमा कार्यदलको भविश्य तय गर्नेछ । अध्यक्ष ओलीको चले उनले कार्यदल बिघटन गर्नेछन्, अन्यथा सात दिन म्याद थपिने छ । म्याद नथपिएमा नेपाल पक्षले सामानान्तर प्रतिवेदन बुझाउने छ । यदि सामानान्तर प्रतिवेदन गए यसले पार्टी एकताको होइन बिघटनको प्रष्ट सन्देश दिनेछ ।