काठमाडौं । सरकारले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न युटिएलसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय लिएको भोलिपल्ट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसलाई ४० करोड २० लाख भुक्तानी दिएको छ । सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दासमेत परियोजनाको काम अगाडि नबढाएको भन्दै सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युटिएलसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले मंगलबार परियोजनाको अग्रिम भुक्तानीबापतको रकम युटिएल र उसको संयुक्त उपक्रम कम्पनीका नाममा निकासा गरेको हो ।

 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले युटिएलसँग भएको परियोजनाको काम नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरी अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार हुने गरेको छ । तर, सरकारले निर्णय गरेको भोलिपल्ट सम्झौता खारेज भएको कम्पनीलाई भुक्तानी दिनु ठूलो बदमासी भएको एक सरकारी अधिकारीले बताए ।

 

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट २ अर्ब १ करोड अनुदानमा प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरणले १४ वैशाख ०७४ मा युटिएलसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार युटिएलले १४ वैशाख ०७६ भित्र गोरखाको आरुघाटदेखि बाग्लुङको बुर्तिबाङसम्मको मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा प्रदेश ४ र ५ मा पर्ने २१ जिल्लामा दूरसञ्चार पूर्वाधार निर्माण गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, परियोजनाको काम अगाडि बढाउनुको साटो युटिएलले संयुक्त लगानीको कम्पनीमार्फत काम गर्ने भन्दै ठेक्का नै बिक्री गरेको थियो । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण युटिएल