काठमाडौं । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई प्रतिस्थापान गर्न ल्याइएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा प्रशासनिक निकायले अधिकार दुरुपयोग गर्नसक्ने गरी ठाउँ छोडिएको छ। विशेषगरी इन्टरनेट र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्न तयार पारिएको भए पनि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र त्यसमा हुने सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त प्रावधान राखिएका छन्।

 

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विधेयकको दफा ९१ अहिले चर्चामा छ। यसअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकका राखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापत बर्सेनि मोटो रकम बाहिरिएको आशंका गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालभित्रै दर्ता भए त्यसबाट राजस्व प्राप्त हुने र यसमार्फत हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तर्क गरेको छ।

 

दफा ९१ को सम्भावित दुरुपयोगबाहेक यो विधेयकमा अन्य धेरै त्यस्ता प्रावधान छन्, जसले सरकारले तोकेको व्यक्ति वा निकायलाई असीमित अधिकार दिएको छ। दफा ९२ मा अर्को त्यस्तै प्रावधान छ, सूचना प्रविधि विभागले ‘यो ऐनबमोजिम कसुर ठहरिने विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको विषयमा विभागले त्यस्तो विषयवस्तु वा सूचना हटाउन तत्काल सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाललाई निर्देशन दिन सक्छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो।

सामाजिक सञ्जाल