काठमाडौं । देशमा शैक्षिक परामर्श सेवा (कन्सलटेनसी) को जालो यति धेरै बढ्न पुगेको छ कि तिनको ठगी धन्दाले अभिभावक र विद्यार्थी ठगिने क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । कन्सलटेनसीमार्फत उच्च शिक्षा अध्ययन गरी सुनौलो भविष्य कोर्न विभिन्न देशमा पुगेका सयौं विद्यार्थी बिचल्लीमा पर्ने क्रम पनि बढ्दो छ । अस्ट्रेलियामा नर्सिङका लागि शैक्षिक कन्सलटेन्सीले विद्यार्थी भर्नादेखि सबै प्रक्रियाका नाममा विद्यार्थीबाट १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको छ ।सरकारी निकायले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा अधिकांश शैक्षिक कन्सलटेन्सी लगामबिनाका घोडा बन्दै गएको गुनासो आमअभिभावकको छ ।

 

आर्थिक लाभको नाममा कन्सलटेन्सीले धमाधम विद्यार्थी पठाउँदा कतिपय विदेशमा पुगेपछि अलपत्र पर्ने गरेका छन् । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र शाखाको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्रै ५८ हजार ७५८ जना विद्यार्थी बिदेसिएका छन् । विदेशमा अध्ययन र प्रक्रियाका सन्दर्भमा सबै कुरा मिलाइदिने नाममा शैक्षिक कन्सलटेनसीले विद्यार्थीलाई अलपत्र पारेको देखिएको छ । नियमनकारी निकाय शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले पनि ती कन्सलटेन्सीहरूको अनुगमनलाई प्रभावकारी ढंगले अघि नबढाएको देखिएको छ । स्रोतका अनुसार उजुरीका आधारमा मात्रै कारबाही प्रक्रिया थालिने गरिएको छ । शैक्षिक कन्सलटेन्सीहरूले विद्यार्थीलाई विदेश पठाउँदा शैक्षिक परामर्शदाताको सहयोग लिनुपर्ने प्रावधान छ ।

 

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार देशभर १ हजार ४७३ वटा शैक्षिक परामर्श सेवा सूचीकृत छन् । ती सूचीकृत संस्थामा २ हजार ९४६ जना मान्यता प्राप्त शैक्षिक परामर्शदाता हुनुपर्छ । तर, अहिलेसम्म ८ सय कन्सलटेन्सीका १ हजार ६ सयले मात्रै तालिम लिएको प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जनाएको छ । कन्सलटेन्सीहरूमा पुग्दा अधिकांशमा परामर्शदाता भेटिँदैनन् । जसकारण पनि विद्यार्थी अलमलमा पर्ने गरेका छन् ।  

 

विद्यार्थी भर्ना शुल्कका नाममा १५ देखि २० लाख असुली

शैक्षिक कन्सलटेन्सीहरूले विद्यार्थी भर्नादेखि सबै प्रक्रियाका नाममा विद्यार्थीबाट १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुलेको पाइएको छ । अस्ट्रेलियास्थित एआईबीटी कलेजमा डिप्लोमा इन नर्सिङ अध्ययन गरेका ७ सय विद्यार्थी पीडित भएका छन् । अल्फाबिटा, कंगारु, मर्सी, एक्सपर्ट, डल्फिन, इन्फोसिसलगायत कन्सलटेन्सीले प्रतिव्यक्ति १३ लाख रुपैयाँका दरले शुल्क लिएको बुझिएको छ । सो रकम भर्नामा मात्रै तिर्नुपर्ने हो । यसरी हेर्दा ७ सय विद्यार्थीबाट दुई वर्षका लागि प्रतिविद्यार्थी १३ लाख रुपैयाँका दरले ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

 

अस्ट्रेलियन सरकारले शैक्षिक नीति परिवर्तन गरेकाले डिप्लोमा इन नर्सिङ अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू दर्ता नभएको स्रोतले बताएको छ । अब ती विद्यार्थीले प्राक्टिकलसमेत गर्न पाउँदैनन् । स्रोतका अनुसार उनीहरूले डिप्लोमा इन नर्सिङको डिग्री हासिल गरे पनि रजिस्टे«सन भने हुन पाउँदैनन् । यो समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो । 

विद्यार्थी शिक्षा मन्त्रालय शैक्षिक कन्सलटेन्सी