काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले संविधानको भावनाविपरीत स्थानीय तहको अधिकार हस्तक्षेप गरी नेपाल शिक्षक महासंघसँग सम्झौता गरेको छ । संविधानले आधारभूत तह र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । मन्त्रालयले भने शिक्षकलाई अहिलेकै अवस्थामा संघीय सरकारमातहत राख्ने गरी महासंघसँग विभिन्न बुँदामा सहमति गरेको हो । महासंघ र मन्त्रालयबीच भएका सम्झौताका बुँदा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने भनिएको छ । सहमतिमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको नियुक्ति, व्यवस्थापन, अनुगमन, नियमन, सरुवा, बढुवा संघीय सरकारमातहत रहेको जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले गर्ने उल्लेख छ ।

 

‘विद्यालय शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोक्ने र त्यस्तो सुविधा समान तहको निजामती सेवाको कर्मचारीभन्दा आकर्षक बनाइनेछ,’ सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तो सम्झौताले प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनलाई प्रभावित पार्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीले शिक्षकहरूको मागअनुसारै स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती हुने गरी सहमति गरेको हो ।

 

मन्त्रालयले चरणबद्ध रूपमा स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार ऐन, नियममार्फत खोस्न थालेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । जिल्लामा शिक्षा इकाई पुनःस्थापना गर्नु र शिक्षकहरूलाई उनीहरूकै मातहत राख्न खोज्नु स्थानीय सरकारमाथिको हस्तक्षेप भएको उनीहरूको तर्क छ । संविधानको अनुसूची ८ ले माध्यमिक शिक्षा (कक्षा १२) सम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

 

अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ । मन्त्रालयले अनुसूची ८ को प्रावधान बेवास्ता गर्दै ९ का आधारमा मात्र अघि बढ्ने तयारी गरेको हो । यसले संविधानप्रदत्त स्थानीय तहको अधिकार खोसिँदै गएको वाग्लेको तर्क छ । सम्झौतामा इकाईले शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा तथा पदस्थापन, बढुवा, बिदा स्वीकृत, प्रमाणीकरण, सजाय र कक्षा १० र कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालनसमेत गर्ने भनिएको छ । ऐनको मस्यौदामा पनि सोही कुरा उल्लेख छ । सम्झौता र मस्यौदाअनुसार स्थानीय तहको अधिकार शिक्षकलाई तलबभत्ता दिने मात्र हुन्छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो । 

स्थानीय तह शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा