काठमाडौं । संघीय निजामती कर्मचारीले पाएको ट्रेड युनियन अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीले नपाउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा ऐनमा प्रस्ताव गरेको न्यूनतम मापदण्डमा ट्रेड युनियन अधिकार राखिएको छैन । मापदण्ड परामर्शका लागि कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने कर्मचारी सेवा ऐनलाई संघीय निजामती सेवा ऐनको मर्म र भावनासँग मिल्दो बनाउन मन्त्रालयले न्यूनतम मापदण्ड बनाएको हो । 

 

आरक्षणमा समान व्यवस्था
मस्यौदा मापदण्डमा स्थानीय तह र प्रदेश सेवामा पनि आरक्षण सुविधा हुने प्रस्ताव छ । तर, यो सुविधा सेवा प्रवेशदेखि अवकाश अवधिमा एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय निजामती सेवामा पनि आरक्षणको सुविधा सम्बन्धित कर्मचारीले एकपटक मात्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । 

 

संघमा बढुवाको अवसर खुला 
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई संघमा बढुवा हुने अवसर खुला गरिएको छ । समायोजन भएकाहरूको अवकाशपछिको सुविधा पनि केन्द्रले व्यहोर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । कारबाही र पुरस्कारको व्यवस्था पनि संघको जस्तै छ । त्यस्तै, अन्तरसेवा प्रतियोगितामार्फत स्थानीय तह वा प्रदेशमा पछि भर्ना भएका कर्मचारी पनि संघीय निजामती सेवामा आउन सक्नेछन् । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

ट्रेड युनियन प्रदेश र स्थानीय तह