काठमाडौं । सरकारी निकायको फितलो अनुगमन र गैरजिम्मेवारीका कारण राज्यको साढे २३ अर्ब रुपैयाँमा ठेकदारहरुले रजाइँ गरेका छन्। आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अगाडि बढाउन सरकारले ठेकेदारलाई ‘मोबिलाइजेसन’ का नाममा सुरुमै रकम दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ठेकेदारले यही मोबिलाइजेसनबापत राज्यको २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लगेका छन्।

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारबाट सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापन अवस्थाबारे केही दिनअघि अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको थियो। यही अध्ययनले ठेकेदारले कामै सुरु नगरीकन राज्यको अर्बौं रुपैयाँमा रजाइँ गरेको देखाएको हो। मुलुकका अधिकांश ठूला र मझौला ठेकेदारले ठेक्का हात पार्न धेरै प्रतिशत घटेर टेन्डर हाल्ने, ठेक्का सम्झौता गरी मोबिलाइजेसन बुझ्ने र वर्षौंसम्म कामै नगरी सो रकम चलाउँदै आएका छन्। कतिपय ठेकेदारले भने तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गरेका उदाहरण पनि छन्।

 

अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले अध्ययनका क्रममा ठेकदारले मोबिलाइजेसनबापत लिएको रकम सम्झौताअनुसार काममा खर्च नगरी आफूलाई फाइदा हुने काममा प्रयोग गरेको भेटिएको जानकारी दिए। ‘ठेकदारका कारण राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक दायित्व परेको छ,’ दंगालले नागरिकसँग भने, ‘आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने÷ गराउने दायित्व भएका निकायले अनुशासन पालना गर्न ठोस नीति अपनाएको देखिएन।’ उनका अनुसार बजेट व्यवस्थापनको माथिल्लो तहबाट आर्थिक अनुशासन पालना नगर्ने हो भने अनुशासनहीनता बढ्दै जान्छ।

 

ठेकेदारले काम गर्ने सम्झौता गर्दा ५ देखि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। ठेकदारले विभिन्न आयोजनाबाट अर्बौं रुपैयाँ पेस्की रकम लिएर व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रयोग गर्दा पनि सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। विभिन्न बहाना बनाएर आयोजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न नगर्दा मोबिलाइजेसनमात्र नभई राज्यलाई अरु थप व्ययभार पनि परेको छ। ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा आयोजनाको लागत नै दुईतीन सय प्रतिशतले बढेका उदाहरण पर्याप्त छन्। यो समाचार नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो । 

गैरजिम्मेवारी ठेकदार