सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको तेस्रो तथा हिउँदे अधिवेशन बुधबार शुरु हुँदैछ । गत कात्तिक २१ गते दोस्रो अधिवेशनको अन्त्य भएको थियो ।

 

संसद् सचिवालयका शाखा अधिकृत प्रेम आचार्यका अनुसार बुधबारदेखि हुने तेस्रो अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यलाई उपस्थितिका लागि पत्र पठाइसकिएको जानकारी दिँदै उनले तेस्रो अधिवेशन शुरु हुने बताए । सरकारले बिजनेस नदिएको भन्दै अधिवेशन बस्न सकेको थिएन । दोस्रो अधिवेशन अन्त्य भएको करिब चार महिनापछि तेस्रो अधिवेशन बस्न लागेको हो । दोस्रो अधिवेशनमा छलफलका क्रममा रहेका विधेयक तेस्रो अधिवेशनमा पारित हुने अनुमान गरिएको छ ।

 

सामाजिक संघसंस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सहकारी विधेयक, सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्राङ्गारिक कृषि विधेयक, प्रदेशमा खेलकुदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा छलफलको क्रममा रहेका छन् ।

 

गत कात्तिकमा अन्त्य भएको दोस्रो अधिवेशनमा ४१ वटा बैठक बसेको थियो भने १७ वटा विधेयक पारित भएका थिए । दोस्रो अधिवेशनमा कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीसहित प्रदेशसभाका सभामुख, उपसभामुख र प्रदेशसभा सदस्यहरूले लिएको पारिश्रमिक र सेवा सुविधालगायतको व्यवस्था गर्न बनेका विधेयकहरू पारित भएका थिए ।

 

दोस्रो अधिवेशनले कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि विधेयक–२०७४, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्न र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५ प्रदेशसभाले पारित गरी प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।

 

यस्तै, कर्णाली प्रदेशका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधि विधेयक–२०७५, कर्णाली प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भइसकेको छ ।

 

यसैगरी कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक–२०७५, कर्णाली प्रदेशमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश ऋण उठाउने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि दोस्रो अधिवेशनबाट पारित भइसकेको छ । यो खबर आजको गोरखापत्रबाट लिइएको हो।

कर्णाली प्रदेश तेस्रो अधिवेशन