काठमाडौं । एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर सोही कम्पनीबाट असुल उपर गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। एनसेल र रिनहोल्ड होल्डिङले दायर गरेको रिट खारेज गर्दै सोही कम्पनीबाट बाँकी लाभकर असुल गर्नुपर्ने फैसला सुनाइएको हो। 

 

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्वनिमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा। जगदीशचन्द्र बरालसहित ५ जनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। उक्त रिट निवेदन जारी हुने ठहर गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको पूर्ण इजलासले यस्तो फैसला सुनाएको हो। असोज १८ गते देखि एनसेल लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाई सुरु भएकोमा बुधबार सर्वोच्चले फैसला सुनाएको हो।

 

स्विडीस कम्पनी टेलिया सोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई एनसेल बिक्री गर्दाको लाभकर नेपाल सरकारलाई नतिरी फिर्ता भइसकेको छ। हालसम्म एनसेलले २४ अर्ब रुपैयाँ लैजाने अनुमति पाइसकेको छ। उक्त रकम बिक्रेताकै दायित्व अन्तर्गत रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

एनसेल एक्जियटा