काठमाडौं । सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार दिने र रोजगारी दिन नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने गरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ घोषणा गर्ने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले फागुन १ देखि सो कार्यक्रमको घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले कार्यक्रमका लागि आवश्यक ऐन तथा नियमावली तयार गरिसकेको छ ।

 

गत १९ पुसको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको रोजगारीको हकसम्बन्धी नियमावलीले संघीय सरकार, सातवटै प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहले न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार सार्वजनिक विकास निर्माणका कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूमा सिर्जना हुन सक्ने रोजगारी आकलन गर्ने, रोजगारी बढाउने कार्यक्रम तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।

 

निजी तथा गैरसकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तुको खपत बढाउन अभियान सञ्चालन गर्ने, गरिबी निवारण र रोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने रोजागर सेवा केन्द्रले बेरोजगारको सूची तयार पार्नेछ । सोही सेवाकेन्द्रबाटै सूचीकृत बेरोजगारलाई परिचयपत्र दिने, उपलब्ध रोजगारीको पहिचान तथा त्यसको सूचना प्रवाह गरिनेछ । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो । 

रोजगार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम