काठमाडौं । नेत्र विक्रम चन्द (विप्लव) निकट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका एक कार्यकर्तालाई प्रहरीबाट छुटाउन ८० लाख विद्यार्थीलाई पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित गरिएको छ।

 

विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकार पटकपटक हनन् हुँदा पनि सरकार भने निरीह देखिएको छ। राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि विद्यालय तथा कलेज बन्द गर्ने समूहलाई कारबाही गर्न नसक्दा यस्तो प्रवृत्ति झन्झन् मौलाइरहेको छ। बिहीबार पनि मुलुकभरका शैक्षिक संस्थामा पढाइ ठप्प भयो। स्कुल जान निस्केका विद्यार्थी घर फर्कन बाध्य भए। राजनीतिक रूपमा आफूलाई स्थापित गराउन विभिन्न बहाना बनाएर विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलन गर्ने गरेका छन्। नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी)ले केन्द्रीय कोषाध्यक्ष समेत रहेका नरेन्द्र विकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा मुलुकभरका शैक्षिक संस्था बन्द गरेको हो। विकलाई प्रहरीले पेस्तोलमा प्रयोग हुने गोली र अन्य सामग्रीसहित विराटनगरबाट पक्रेको थियो।

 

विगतमा पनि राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले शैक्षिक तथा राजनीतिक माग पूरा गर्न शैक्षिक संस्था बन्द गरेका प्रशस्तै उदाहरण छन्। यो वर्ष मात्र चार पटक शैक्षिक संस्था बन्द भइसकेका छन्। आन्दोलनका कारण शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने परिपाटी बढेपछि यसलाई रोक्न सरकारले निर्देशिका बनाएर २०६८ सालमा विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर यो घोषणा कागजमै सिमित छ। निर्देशकामा विद्यालय र बालबालिकालाई शान्तिक्षेत्र मान्दै शैक्षिक संस्थामा कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम गर्न नपाउने, यस्ता कार्यक्रममा बालबालिका प्रयोग गर्न नपाउने र राजनीतिक माग पूरा गराउने बहानामा शैक्षिक संस्थालाई निशाना बनाउन नपाउने उल्लेख छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोस्टबाट लिइएको हो ।

विप्लव कार्यकर्ता विद्यालय