काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले शान्तिसुरक्षा तथा सुव्यवस्थाका लागि नीतिगत निर्णय लिन तीन तहको सुरक्षा समिति प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद्मा पेस गरिएको शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहका सुरक्षा समिति प्रस्तावित छन् । 

 

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सुरक्षा समिति, प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश सुरक्षा समिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति रहनेछन् । प्रचलित स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ मा क्षेत्रीय प्रशासकको अध्यक्षतामा क्षेत्रीय सुरक्षा र प्रजिअको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था छ । प्रशासनिक संरचनामा क्षेत्रीय तह खारेज भइसकेको छ । हाल व्यवहारमा रहेको गृहमन्त्री नेतृत्वको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको व्यवस्था सशस्त्र प्रहरी बल गठन र सञ्चालन ऐनमा छ । अब तीनवटै सुरक्षा समिति एउटै ऐनमा व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ ।

 

गृहमन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय सुरक्षा समितिमा गृहसचिव, रक्षा सचिव, नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख सदस्य र गृहका एकजना सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ । शान्ति र सुरक्षासम्बन्धी नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा र सुरक्षा निकायको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, राष्ट्रिय हितप्रतिकूलका क्रियाकलापसम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण र उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, सीमा क्षेत्र वा सीमापार अपराधसम्बन्धी, सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय, सबलीकरण र क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कामको जिम्मेवारी यो समितिलाई तोकिएको छ ।

 

त्यस्तै मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता तथा हकहित प्रतिकूल हुने कार्यको नियन्त्रण, हिंसात्मक, पृथकतावादी वा आतंककारी गतिविधि वा विपदका कारण मुलुकको शान्तिसुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने वा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने अवस्थामा त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रदेश र जिल्ला सुरक्षा समितिलाई आवश्यक सूचना र निर्देशन दिने अधिकार राष्ट्रिय सुरक्षा समितिलाई तोकिएको छ ।

 

प्रदेश सुरक्षा समितिको अध्यक्ष आन्तरिक मामिलामन्त्री तथा सदस्यहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिव, आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य र मन्त्रालयको शान्तिसुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने प्रस्ताव छ । विगतको क्षेत्रीय सुरक्षा समितिभन्दा प्रदेश सुरक्षा समितिको प्रस्तावित व्यवस्था कमजोर देखिएको छ । क्षेत्रीय समितिमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको समेत प्रतिनिधित्व थियो । प्रदेश सुरक्षा समितिमा ती निकायको प्रतिनिधित्व गराइएको छैन ।

 

संरचनागत प्रतिनिधित्वमा कमजोर प्रदेश सुरक्षा समितिको जिम्मेवारी पनि विधेयकमा कमजोर खालकै निर्धारण गरिएको छ । प्रदेशभित्र शान्तिसुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्न लगाउने, प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्नेबाहेकका अधिकारमा केन्द्र सरकारलाई आग्रह र अनुरोध गर्नेजस्ता अधिकारमा मात्रै खुम्च्याइएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो । 

सुरक्षा समिति गृह मन्त्रालय