रुपन्देही । प्रदेश ५ मा भएको गाडी खरीद प्रक्रियामा आर्थिक मितव्ययितालाई ध्यान नदिइएको प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । 

 

प्रदेश ५ को प्रदेशसभा र विभिन्न मन्त्रालयका चारपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिदमा झन्डै ५७ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको सार्वजनिक लेखा समितिले ठहर गरेको छ । समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले उक्त रकम प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएको छ । सचिवालयमा मात्र ३७ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको समितिको ठहर छ । 

 

लेखा समितिले गाडी खरीद प्रक्रिया कानूनबमोजिम नै भए पनि बिक्रेताले बोलपत्रमा अत्यधिक मुनाफा राखेको ठहर गरेको छ । गाडी खरीद प्रक्रियामा बिक्रेताले कबोल गरेको बढी मूल्य फिर्ता गरी प्रदेशसभाको सञ्चितकोषमा जम्मा गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ । 

 

समितिले करीब रु ५७ लाख कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ठहर गरेको समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले जानकारी दिए । सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएको त्रुटिको फाइदा उठाउँदै बिक्रेताले उपभोक्ता मूल्य ६८ लाख ५५ हजार रहेको टाटा स्ट्रोम गाडीको मूल्य बोलपत्रमार्फत ७२ लाख राखेको भन्दै ऐनमा भएका त्रुटि सच्याउनसमेत माग गरेको छ । समितिले गाडी खरीदकर्तालाई मितव्ययिता अपनाउनसमेत निर्देशन दिएको छ । 

 

प्रदेश ५ को संसद सचिवालयले ११ र विभिन्न मन्त्रालयले चार वटा गाडी खरीद गर्दा अनियमितता भएको आशङ्का गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो । समितिका सदस्य कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले करीब १ महीना अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो । तयार भएको प्रतिवेदन आगामी माघ २९ गते प्रदेशसभालाई बुझाउने निर्णय भएको समितिका सभापति चौधरीले बताए ।

गाडी खरिद प्रकरण भ्रष्टाचार