काठमाडौं । कोही कसैले आवास सुविधाका लागि झुटा विवरण दिएमा दुई वर्ष जेल सजाय र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमानाको भागीदार बन्नुपर्ने भएको छ । आवासको दुरुपयोग गर्ने तथा झुटा विवरण संकलन गर्नेसमेत कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्नेछ । आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएका व्यक्तिले झुटा विवरण दिई अनुदान लिएको पाइए पनि सजाय हुने भएको छ ।

 

आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ मा झुटा विवरण पेस गरी आवास सुविधा लिएमा दुई वर्षसम्म कैद वा ५ लाख रुपैयाँ जरिमाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । ऐनमा दुरुपयोग गर्नेमाथि पनि दण्ड सजाय तोकिएको छ । आवासको सुविधा दुरुपयोग गरेमा एक वर्ष कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

 

केही समयअघि प्रमाणीकरण भएको ऐनमा जानीजानी झुटो विवरण संकलन गरे वा सिफारिस गरे १ लाख रुपैयाँ जरिमाना र सरकारी कर्मचारी भए विभागीय कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था छ ।

 

कसैले आवास निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइएका व्यक्तिले झुटा विवरण दिई अनुदान लिएको पाइएमा त्यस्तो अनुदानको रकममा प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने ब्याज रकमसमेत हिसाब गरी सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने र प्रचलित कानुनबमोमिज कुनै कारबाही हुनेमा त्यस्तो कारबाहीसमेत गरिने कानुनी व्यवस्था छ ।

 

ऐनको दफा ७ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा उपलब्ध स्रोत साधनका आधारमा आवासविहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकीकरण गरी आवास सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

आवास सुविधा पाउनका लागि नेपाल राज्यभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा घर जग्गा नभएको आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट आवासको प्रबन्ध गर्न असमर्थ रहेको हुनुपर्ने छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।

आवास सुविधा झुटा विवरण