काठमाडौं । केन्द्रीय सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कानुनको सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलगायतका विभिन्न कानुन तर्जुमाका लागि मार्गदर्शक हुने गरी सरकारले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवा शर्तसम्बन्धी सिद्धान्त र मापदण्ड निर्धारणसम्बन्धी विधेयक तयार पारेको हो ।

 

सो विधेयकअनुसार स्थानीय तहमा भर्ना हुने कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । साथै स्थानीय तहमा जथाभावी कर्मचारी भर्ना गर्न र दरबन्दी सिर्जना गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी विधेयकमा स्थानीय तहमा भर्ना हुने कर्मचारीको आचरण सम्बन्धमा पनि कडा व्यवस्था गरिएको छ ।

 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय सेवा गठन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्डसहितको विधेयक परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिए । स्थानीय सेवाको मापदण्डसम्बन्धी कानुन नबन्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकासहित ७५३ वटै स्थानीय तहले कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी स्पष्ट कानुन बनाउन सकेका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले सो मापदण्ड बनाएपछि मात्रै सबै स्थानीय तहले सोही आधारमा स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, सुविधा र सेवा–शर्त तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सक्नेछन् ।

 

मन्त्रालयका सचिव थपलियाले स्थानीय सेवा–शर्त, सिद्धान्त र मापदण्डसम्बन्धी ऐन बनेपछि मात्रै स्थानीय तहले सोही आधारमा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कानुन बनाउन सक्ने बताए । सचिव थपलियाले सोसम्बन्धी कानुन केन्द्रीय सरकारले छिट्टै स्थानीय सरकारमा पठाउने गरी आवश्यक गृहकार्य अघि बढाएको जानकारी दिए । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।

स्थानीय तह कर्मचारी