काठमाडौं । प्रदेश सरकार मातहतको सरकारी सेवामा जुनसुकै प्रदेशका नागरिकले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्। त्यसैअनुसारको व्यवस्थासहित प्रदेश लोकसेवा विधेयकले अन्तिम रूप पाउन लागेको हो।

 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रदेश निजामती सेवा तथा प्रहरी सेवामा तत् तत् प्रदेशभित्रका नागरिक मात्रै छनोट हुनुपर्ने भनी राखेको संशोधन प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले अस्वीकार गरेको छ। राष्ट्रियसभाले पारित गरिसकेको प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफलकै क्रममा छ।  

 

सोमबार बसेको समितिको बैठक विधेयकमा रहेको प्रदेश निजामती सेवा र प्रदेश प्रहरी सेवाको परिभाषालाई फेरबदल नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। विधेयकमा प्रदेशभित्रकानागरिकलाई कुनै फरक वा विशेष प्राथमिकता दिइएको छैन। त्यही व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको लोकसेवा आयोगले निकाल्ने विज्ञापनमा अन्य प्रदेशका बासिन्दाले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न वा जागरि पाउन सक्छन्। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो।

कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा विधेयक