काठमाडौं । राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले परिमार्जनसहित तयार पारेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७५’ मा मुलुकको सुरक्षामा मूल खतरा नाकाबन्दी रहने उल्लेख छ ।

 

परिषद्ले ‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ लाई परिमार्जन गरेर नयाँ सुरक्षा नीति तयार पारेको हो । परिमार्जित सुरक्षा नीतिमा मुलुकका लागि सबैभन्दा खतरा नाकाबन्दीको अवस्थामा रहने विश्लेषण गरिएको छ । यस्तै, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उब्जने किसिमका विखण्डनकारी गतिविधि सञ्चालन गर्ने समूहलाई सूक्ष्म निगरानी गर्न गुप्तचर निकायलाई सशक्त बनाउन समेत परिमार्जित सुरक्षा नीतिमा सिफारिस गरिएको छ ।

 

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले नाकाबन्दी मुलुकको सुरक्षाका लागि समस्या भएको बताए । उनले सुरक्षा नीतिमा मुलुकका सुरक्षामा अन्य खतरासमेत देखाइएको जनाए । ‘मुलुकका लागि नाकाबन्दी एउटा समस्या हो, परिमार्जित सुरक्षा नीतिमा मुलुकको सुरक्षाका लागि देखिएका अन्य समस्या पनि सिफारिस गरिएका छन्,’ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराईले राजधानीसँग भने ।

 

हाल नेपालको गुप्तचर निकायका रूपमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गर्दै आएको छ । पहिले गृह मन्त्रालय मातहत रहेको विभाग अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा छ । यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।

विखण्डनकारी