काठमाडौं । आगामी दसैंदेखि नेपालमा अवैध तथा चोरी–तस्करी भएर आएका मोबाइल नचल्ने भएका छन् । अवैध तथा चोरीका मोबाइल नियन्त्रण गर्ने मोबाइल उपकरण व्यवस्थापन प्रणाली (एमडिएमएस) सञ्चालन गर्न परामर्शदाता छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सो परियोजनाको छनोट प्रक्रियामा रहेका दुई कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । 

 

प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्पनीहरूको प्राविधिक प्रस्तावको मूल्यांकन यसअघि नै सम्पन्न गरिसकेको छ । प्राप्त वित्तीय प्रस्तावको मूल्यांकनअनुसार पहिलो हुने कम्पनीसँग एमडिएमएस कार्यान्वयनको सम्झौता गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ । प्राविधिक प्रस्तावको ८० प्रतिशत र आर्थिक प्रस्तावको २० प्रतिशत अंकभार रहने गरी परामर्शदाता कम्पनीको टुंगो लाग्नेछ ।

 

मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेसनल प्रालि नेपाल, इन्फ्रा डाटा एनभी, बेल्जियम तथा ग्रिन आइटी सोलुसन्स प्रालि नेपाल (जेभी) र न्युमेरा (एम) एडिएन बिएचडी मलेसिया, ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि, इन्डिया तथा नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि, सिंगापुर (जेभी) एमडिएमएस परियोजनाको प्रतिस्पर्धामा छन् । करबाहेक मोबिलियनले करिब ७८ करोड रुपैयाँ र न्युमेराले ८२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । 

 

प्राधिकरणले एमडिएमएसको डिजाइन, विकास, जडान, परीक्षण, व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि २८ वैशाख ०७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय आशयपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त परियोजनाका १३ कम्पनीले इच्छा देखाए पनि चार महिना लगाएर मूल्यांकन गरेको प्राधिकरणले २६ असोजमा ६ कम्पनीलाई सर्ट लिस्टमा राखेको थियो । सर्ट लिस्टमा परेका ६ कम्पनीलाई असोज अन्तिम साता आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।

मोबाइल अवैध तथा चोरी