काठमाडौं । संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेर अर्धभूमिगत भएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका गतिविधिलाई समाधान गर्न सरकारले वार्ता र संवाद नथालेर किन प्रतिबन्ध लगायो भन्ने प्रश्न उठेको छ। गत भदौमा विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न संघीय संसदमा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा सरकारले बनाएको समिति विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न असफल भएको थियो।

 

सरकारी वार्ता टोली स्पष्ट धारणाका साथ नआएकोले वार्ता गर्नुको कुनै औचित्य नदेखेको विप्लव समूहको दाबी छ। वार्ताको वातावरण बनाए पनि विप्लव समूहले धोका दिएका कारण वार्ता हुन नसकेको सरकार पक्षको छ। बिहीबार मात्रै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सरकारका तर्फबाट वार्ताको प्रयास भए पनि उनीहरूले आफ्ना नेता कार्यकर्ता छुटेपछि धोका दिएर विध्वंसात्मक गतिविधि थालेका कारण प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको दाबी गरे। प्रतिबन्धको कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट पार्दै बाँस्कोटाले भने, ‘विप्लव समूहका गतिविधि प्रचलित कानुनअनुसार आपराधिक रहेकाले ‘संगठित अपराध ऐन २०७०’ र ‘फौजदारी संहिता २०७४’ आकर्षित हुनेछ।’ तर उनले विप्लव समूहका माग के थिए भन्ने बारेमा खुलाएनन्।

 

वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेका अनुसार विप्लव समूहले संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका कारण वार्ता हुन नसकेको बताए। ‘हामीसँगको सम्पर्क–सुत्रले संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्यो, जुन कुरा सम्भव थिएन,’ पाण्डेले भने, ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ बढी लोकतन्त्र हो, अर्को होइन।’

 

पाण्डेका अनुसार विप्लव समूहको सम्पर्क–सुत्रले संसदीय व्यवस्थाको परिवर्तन, वैज्ञानिक समाजवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण, सामाजिक विभेदको अन्त्यजस्ता विषय अघि सारेको छ। ‘उनीहरूले ल्याएको विषयमा हामीले धेरै चरणसम्म अनौपचारिक कुरा गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘पहिलो सर्त पक्राउ परेका नेताहरूलाई छुटाउनुपर्ने भन्ने थियो त्यसैअनुसार प्रकाण्डदेखि उमा भुजेल, मोहन कार्की, पदम राईसम्मलाई छुटाउन सरकारलाई सिफारिस गर्‍यौं र छुटे।’

 

मंसिर ८ मा काठमाडौंमै खुलासभा गरे पनि वार्ता नभएको जनाउँदै पाण्डेले सरकारले उनीहरूका केही मागलाई सम्बोधनको प्रयास गरेको पनि सुनाए। संखुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजामा बम विस्फोट, फागुन १० गते ललितपुरलगायत देशभरका एनसेल टावरमा बम विस्फोट, बसुन्धरास्थित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोटलगायत घट्नाको जिम्मेवारी विप्लव समूहले लिएको थियो। फागुन १५ गते प्रदेश–१ प्रहरीले धरानबाट एलएमजी र एम–१६ एक–एक थानसहित विप्लव समूहका संगीत भनिने देवकुमार लिम्बू पक्राउ परेपछि प्रहरीले फागुन २३ गते कपिलवस्तुस्थित विप्लवको गाउँमा सर्च गरेर एसएमजी दुई थान, त्यसको गोली ६८ राउन्ड, त्यसको म्याग्जिन तीन थान, ५४ टाइप पेस्तोल एक थान, त्यसको म्याग्जिन एक थान, त्यसको गोली तीन राउन्ड, ५.५६ क्यालिभरको राउन्ड एक सय ३१ पिस, थप म्याग्जिन १ थान हतियार बरामद गरेको थियो।

 

‘विदेशी कुटनीतिक नियोग र तिनको सम्पत्ति, सरकारी आवासीय कार्यालय, सार्वजनिक तथा निजी पूर्वधार, संरचना, निजी शिक्षण संस्था, यातायातजस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक उपकरण र साधनमा क्षति पुर्‍याउने काम गरिरहेकाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी ठानेको हो’, सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले भने।

 

सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले पाण्डे वार्र्ता समितिलाई विप्लव समूह राजनीतिक भएकाले त्यसलाई राजनीतिक रूपले नै समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए। तर उनीहरूको गतिविधि बिस्तारै अराजक हुन थालेपछि भने सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण खोजेका थिए। यहीबीचमा गृह मन्त्रालयले तीन वटा प्रदेशमा विप्लव केन्द्रित सुरक्षा गोष्ठी गर्‍यो। कर्णाली प्रदेश, सुदूर–पश्चिम प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा गरिएको सुरक्षा गोष्ठीको निस्कर्षपछि गृहमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा सो समूहको गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

 

‘तीनवटै प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखहरूले विप्लवलाई कारबाही गर्न संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशन नआएको तथा हरेक कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयको आदेश कुर्नुपर्दा असजिलो भएको गुनासो गरेका थिए। उनीहरूले कालिकोट जिल्लामा मात्रै २३ जना केन्द्रीय तहका नेताहरू रहेको विप्लव समूहले कर्णाली प्रदेशको जुम्ला कालिकोटलाई विध्वंसको केन्द्र बनाउन खोजेको बताउँदै सुरक्षा निकायले तत्कालै कारबाही लागि परिचालनको आदेश मागेका थिए। सो सुरक्षा गोष्ठीमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले आतंककारी गतिविधिमा संलग्न भएकाहरूलाई सरकारले तत्कालै स्पष्ट दृष्टिकोण दिने बताएलगत्तै मन्त्रीपरिषद् बैठकले प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो ।

नेत्रविक्रम चन्द विप्लव माग सरकार