काठमाडौं । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको रुचीका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले राज्यकोषमा करोडौं रुपैयाँ व्ययभार पार्दै अनावश्यक रूपमा उच्च पद सिर्जनाको गृहकार्य थालेको छ। एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव र तीन जना विशेष सचिव रहनेगरी परराष्ट्रले गृहकार्य अघि बढाएपछि आलोचनासमेत सुरु भएको हो।

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेता र प्रशासकका नातागोतालाई बढुवा गर्न दरबन्दी थप्न लागिएको हो। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम) समितिले अनावश्यक पद आवश्यक नभएको सुझाव दिए पनि चलखेलका आधारमा दरबन्दी थप्न लागिएको हो। मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम सर्वेक्षण) गरी विशिष्ट श्रेणी अधिकृतसरहको परराष्ट्र सचिवसहित ६ पद थप्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो।

यसअघि गठन भएका प्रशासन सुधार सुुझाव समितिका विभिन्न प्रतिवेदनले एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव नराख्न सरकारलाई पटकपटक सुझाव दिँदै आएको थियो। सरकारले पनि सकेसम्म एउटै मन्त्रालयमा दुई जना सचिव नराख्ने नीति लिँदै आएको छ। तर, त्यसविपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्नेगरी गृहकार्य अघि बढाउनुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न विभाग हेर्ने बहानामा तीन जना विशेष सचिवको दरबन्दी सिर्जनाको प्रस्ताव गरिएको छ। सहसचिव राख्दासमेत हुने स्थानमा विशेष सचिव पद सिर्जना गर्न लागिएको हो। समायोजन ऐनअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न बनेको समितिले परराष्ट्र सेवामा थप दरबन्दी आवश्यक नपर्ने निर्णय गरिसके पनि नेतृत्वको दबाबका कारण पुनः दरबन्दी थप्न खोजिएको हो ।

नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । संघीयतामा जाँदा परराष्ट्र सेवाको दरबन्दीमा कुनै समस्या नभएको र नयाँ दरबन्दी थप गर्न आवश्यक नभएको भन्दै समितिले थप दरबन्दी बढाउन अस्वीकार गरिसकेको छ। तर पुनः सो पद आवश्यक भनी थप गर्न लागिएको छ। यो खबर आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालय सचिव