काठमाडौं  । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै देशभरका अधिकत्तर निजी विद्यालयले भर्नाका नाममा मनोमानी शुल्क तोक्न थालेका छन्। देशभर ६ हजार बढी निजी शैक्षिक संस्था छन्, जसमा १८ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। सरकारले निजी विद्यालयको पर्याप्त मात्रामा अनुगमन र नियमन नगर्दा ती विद्यालयले मनपरी शुल्क असुल्दै आएका हुन्। निजी विद्यालयले अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा मनपरी शुल्क असुल्ने गरेका छन्। तर, स्थानीय सरकार तैं चुप मै चुप अवस्थामा छ।

 

केही निजी विद्यालयले परीक्षा शुल्क, मासिक शुल्क, कम्प्युटर ल्याब, ट्युसन, होस्टेल, डायरी, बेल्ट, टाई, जुत्ता, मोजालगायत शीर्षकमा शुल्क लिइरहेका छन्। यस्तै, कापीमा समेत सिन्डिकेट लगाउने गरेका छन्। उनीहरुले तोकिएको स्टेसनरीमा किताब किन्न अभिभावकलाई दबाब दिने गरेको पाइएको छ। पेन्सिल, पोसाकमा समेत केही विद्यालयले तोकिएको पसलबाट मात्र किन्न अभिभावकलाई निर्देशन दिने गरेका छन्। काठमाडौंका केही निजी विद्यालयले असमान ढंगले शुल्क लिएको पाइएको छ। फरक विद्यालयको फरक–फरक मासिक शुल्क छ। 

 

मोजादेखि टाईसम्म तोकिएको स्थानबाट किन्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौंको एक निजी विद्यालयले १ कक्षाको मासिक शुल्क ३ हजार लिने गरेको छ। सो विद्यालयका एक अभिभावकले भने, ‘के गर्नु बोर्डिङमा पढाउनैपर्यो, जति भन्छन्, त्यति तिर्नैपर्यो । पैसा त कति जान्छ कति?’ यस्तै, केही सरकारी विद्यालयले समेत अंग्रेजी माध्यमका नाममा विद्यार्थीसँग चर्को मात्रामा शुल्क लिइरहेका छन् । केही सरकारी विद्यालयले परीक्षा शुल्कका नाममा पैसा लिँदै आएका छन् । संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्ने प्रस्ताव उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। यो समाचार राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो ।

निजी विद्यालय सिन्डिकेट नयाँ शैक्षिक सत्र