काठमाडौं । वाइडबडी जहाज खरिदको अनियमितता छानबिन गर्न गठित संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको उपसमितिले आउँदो १९ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । बुधबार बसेको उपसमिति बैठकले वाइडबडी खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका संघसंस्था र व्यक्तिमाथि पनि छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको छ ।

 

उपसमितिका संयोजक दीपकप्रकाश भट्टले वाइडबडी तथा न्यारोबडी खरिद प्रक्रियामा भएका अनियमितताबारे विभिन्न चरणमा छलफल गरेर प्रतिवेदन बनाइने जानकारी दिए । 'जहाज खरिद गर्दा जहिले पनि विवाद किन आउँछ, के-कस्ता कमजोरी छन् भन्नेबारे पनि बैठकमा छलफल भएको छ,' भट्टले भने ।

 

उनका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा कमीकमजोरी भए त्यसलाई संशोधन गर्न समितिले पहल गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ । समिति सदस्य सुदन किरातीले सार्वजनिक खरिद ऐन पश्चगामी भएकाले त्यसलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने बताए । 'बहालवाला र पूर्वप्रशासक सबैको धारणा त्यहीं छ, यो ऐनअन्तर्गत काम गर्ने व्यक्ति कहीं न कहीं फस्छ, नगर्ने पुरस्कृत हुन्छ,' उनले भने, 'त्यसकारण संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सबैको सुझाव रह्यो ।'

 

उपसमितिले मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख नवीन घिमिरे, महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेल, नागारिक लगानी र कर्मचारी सञ्चय कोषका अधिकारीलाई बोलाएर खरिदको विषयमा छलफल गरेको थियो । यसअघि पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपासुर शेर्पा र जितेन्द्र देव, पूर्वसचिवहरूसँग पनि उपसमितिले छलफल गरेको थियो । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

वाइड बडी जहाज अनियमितता