काठमाडौं । नेपाली सेनाको रासन ठेक्का पाएका ठेकेदार नगेन्द्र श्रेष्ठले अन्यायमा परेको भन्दै नेपाली सेनाविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरी दर्ता गरेका छन् । 

 

तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको पालामा उनले पृतना, बाहिनी र गणको ५ ठाउँको ठेक्का पाएका थिए । पीडित ठेकेदार श्रेष्ठले अवैधानिक हिसाबले तोडिएका ठेक्काका कारण आफू करोडौं रकमको मर्कामा परेको र त्यसको क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी सेनाको परमाधिपति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यालय शीतलनिवास, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कार्यालय, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, महालेखा परीक्षकको कार्यालयसहित न्याय दिलाउन सक्ने अन्य निकायमा पनि उजुरी गरेका छन् । 

 

केही ठाउँका ठेक्कमा परेको मर्काले प्रताडित भएपछि उनले जिल्ला अदालतमा काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेका थिए, त्यसको छलफलका लागि अदालतले वैशाखको पहिलो साता ठेकेदार श्रेष्ठसहित नेपाली सेनाका सम्बन्धित विभागलाई हाजिर हुन बोलाइएको पनि छ । 

 

श्रेष्ठले तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीका पालामा ५ जिल्लाका पृतना, बाहिनी र गणमा राशनको ठेक्का हालेका थिए । त्यस ठेक्का दिलाएवापत तत्कालिन सेनापति र सम्बन्धित युनिटमा लाखौंको भ्रष्टाचार र कमिशन दिनका लागि उनलाई बाध्य पनि पारिएको थियो । 

 

उनले विभिन्न युनिटमा नेपाली सेनाले सम्झौता विपरित, अव्यवाहारिक ढंगले बिना सूचना ठेक्का तोडेको पत्र पठाउने र लगानी डुबाएर पठाएको राशनको रकम भुक्तानी समेत नगरेको उल्लेख गरेका छन् । 

 

उनले यहि विवरणको उजुरी राष्ट्रपति कार्यालयमा ११ चैतमा १२६४ नम्बरमा दर्ता गराएका छन् । यसबाहेक नेपाली सेनालाई हेर्ने रक्षा मन्त्रालयमा ४३८२ नम्बरमा दर्ता गराएका छन् भने महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा ४४५५, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा २०१८, संयुक्त राष्ट्र संघ हाउसमा १३४ नम्बरमा उजुरी दर्ता गराएका छन् । 

 

पीडित ठेकेदार श्रेष्ठले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा २२५०९, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा १००१३ नम्बरमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । 
२० असोज २०७३ मा नेपाली सेनाले गोरखापत्र दैनिकमा निकालेको राशन ठेक्काको सूचनाका आधारमा श्रेष्ठको एनइएस इन्टरप्राइजेज र त्यसको भगिनी कम्पनी बराहक्षेत्र ट्रेडर्स प्रालिलाई ठेक्का परेको थियो ।  

 

सेनाले सो मितिमा २६ बाहिनी अड्डा तथा माथाहतका युनिट भकुन्डेबेसी काभ्रे, वीरदल गण तथा माथाहतका युनिट भक्तपुर, पश्चिम  पृतना हेडक्वार्टर तथा माथाहतका युनिट पोखरा, ३ नम्बर बाहिनी अड्डा तथा युनिट खैरेनीटार, ६ नम्बर बाहिनी तथा अड्डा धादिङ, ९ नम्बर बाहिनी अड्डा र युनिटहरू सिन्धुली, आर्टीलरी युनिट ललितपुर, सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुर र वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीका लागि राशन ठेक्का खोलेको थियो । 
ति सबै ठेक्कामा श्रेष्ठको फर्मले कम दररेटका आधारमा नियमसाथ काम गर्ने मौका पाएको थियो । तर, काम गर्ने क्रममा ठेक्का सम्झौता गर्दादेखि नै पेल्ने नियत राखेको अनुभव गरेका उनलाई नियमानुसार पेश्की रकम भनेको समयमा नदिने, खाद्यान्न पठाउँदा पठाउँदै पनि ठेक्का तोडी बैंक ग्यारेन्टिको चेपुवामा पार्ने काम भएको थियो । 

 

विभिन्न युनिटको खाद्यान्नका लागि उक्त ठेक्का झन्डै ७० करोड बराबरको थियो । उक्त ठेक्का पाएपछि त्यहाँ सिन्डिकेट जमाएका केही कम्पनीका सञ्चालकले कमिशनका आधारमा काम गर्नका लागि उनलाई फकाउने कोशिश गरेका थिए । बरु, काम नगर्ने तर कमिशन नदिने भनेपछि उनले पाएको ठेक्का आफैंले सुरु गरे । 

 

तर, उनलाई सुरुका दिनदेखि नै मानसिक याताना हुनेगरी सैनिक अधिकारीबाट व्यवाहार हुन थाल्यो । तैपनि पहिलो पटक सेनाको ठेक्कामा हात हालेका उनले नीतिनियम सिक्दै जानुपर्ला भन्ने सोचेका थिए । तर, समय वित्दै जाँदा पनि उनीप्रति मानसिक दबाब दिने र आर्थिक समस्यामा पारिदिने खेल बन्द हुन छाडेन । सबै समस्या झेल्दै गएपनि अवैधानिक हिसाबले ठेक्का तोडिदिने र भुक्तानी नदिने श्रृङ्खला पनि कायम गरिएको थियो । 
मौज्दात रहेका खाद्यान्नको हिसाब छाड्दा पनि श्रेष्ठले नेपाली सेनाबाट झन्डै ८ करोड भन्दा बढी रकम भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।