कर्मचारीको कब्जामा सरकार
प्रधानमन्त्री केपी ओली आर्थिक समृद्धिको बखान गरेर कहिल्यै थाक्नुुहुन्न तर उहाँसंगै लवेदा सुरुवाल लगाएर सम्पूर्ण काम तमाम गर्ने अख्तियारी प्राप्त कर्मचारी प्रशासनलाई सरकार प्रमुखको त्यो हतारोले पटक्कै छुँदैन । न उसलाई रेलको एजेण्डासंग मतलव छ, न पानी जहाजको नै । न ५ वर्षे सडक वर्षको एजेण्डाले घच्घच्याउँछ, न स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता जल्दाबल्दा विषयले नै तताउँछ ।
कर्मचारीलाई तताउने एउटै एजेण्डा हो– आफ्नो भविष्यको सुरक्षा । दोषको भुतभुते राजनीतिज्ञको थाप्लोमा खन्याउन पाइने, न स्वामित्व लिनुपर्ने, न स्वामित्व दिनुपर्ने । भित्रभित्रै राजनीतिको लाभा चलाएर फाइदाको विकल्प फाइदा नै खोज्ने मनोविज्ञानबाट प्रशासनिक संयन्त्र ग्रस्त छ । अधिकारको विषय उछालेर मन्त्री विरुद्ध मन्त्री लडाउने, पदमा हुँदै नेता खुसी पारेर अर्को लाभको पदमा आफ्नो भाग सुरक्षित राख्ने लालच एकपछि अर्कोमा बढ्दै गएको छ । सचिव पद पाँच वर्षे हुन्छ ।
यो अवधिलाई देश विकासका लागि अन्तिम तथा विशिष्ट मौकाको साटो यसलाई नेता खुसी पार्ने दिव्य दिनका रुपमा उपयोग गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । बाहिर बाहिर जतिसुकै आदर्शका डिङ हाँकेपनि भित्रभित्रै कम्बल ओढेर घिउ खान निजामती सेवाका मुखियाको आशक्ति रात दुईगुना, दिन चारगुनाका दरमा आयतन बढेको स्पष्ट छ ।
शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । रोलक्रमको हिसावले मुख्यमन्त्री हुने पालो थियो– श्रीकान्त रेग्मीको । तर भए– डा. विमलप्रसाद कोइराला । यहाँबाट बिग्रिएको बाटो ट्रयाकमा आउन सकेन । बरु मुख्यसचिव पद प्रधानमन्त्रीको लहडको विषय बन्यो । जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसैले योग्यता नभई तामो तुलसो छुवाएर बनाइदिने । राजा ज्ञानेन्द्रले शक्तिमा आउनासाथ जुन शासन आएपनि हरेउ सर्पजस्तो परिवर्तन हुन सक्ने लोकमानलाई मुख्यसचिव बनाए । मुख्यसचिव भएलगत्तै उनले गर्जन गरे– ‘महाराजधिराजको हितमा काम नगर्ने कुनै पनि राष्ट्रसेवक मेरो प्रिय हुन सक्दैन ।’
राजाको शक्ति घटेपछि तिनै लोकमान झन् सर्वशक्तिमान बनाएर संवैधानिक निकाय अख्तियारको प्रमुखमा विराजमान गराइए । उनमा शक्तिको भोक यसरी बढ्दै गयो कि जब नेताबाट पाएको शक्ति, नेतामाथि नै प्रयोग गर्न खोजे, अन्ततः सबै नेता एक भएर पदच्यूत गरिदिए ।
लोकमान अहिले प्रतिबन्धित कालका कम्युनिष्ट नेताजस्तै अद्र्धभूमिगत भएर बसेका छन् । त्यसपछि देशमा गणतन्त्र आयो । राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख दुवैको दायित्व निर्वाह गर्ने गरी गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । आफूलाई कोइरालाजत्तिक्कै शक्तिशाली ठान्ने भोजराज घिमिरे मुख्यसचिव भए । उनले त राज्यको संयन्त्रमा यसरी खेलिदिए कि उपसचिव सम्मलाई राजनीति गर्ने छूट सहितको निजामती अधिकार दिलाएर स्थायी सरकारी संयन्त्रलाई मिनी राजनीतिक पार्टी बनाइदिए ।
जनताले तिरेको राजश्व खाएर राजनीति गर्न पाइने संवैधानिक व्यवस्थाको पीडा अहिले मुुलुकले भोगिरहेको छ । चुनावपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्यो । कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा आफूलाई ‘कालो काँग्रेस’ कै मसिहा ठान्ने घिमिरे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएलगत्तै क्रान्तिकारी दरिए । उनले प्रचण्डलाई रातारात यसरी फकाए, जागिरको उत्तराद्र्धमा क्याविनेटबाट आफ्नै कलम र मसी प्रयोग गरी आफूलाई क्यानाडाको राजदूत बनाए ।
लालचको श्रृंखला यहीँ टुँगिदैन । मुख्यसचिव भएका डा. माधव घिमिरे प्रधानन्यायाधीश नेतृत्व सरकारमा गृह तथा परराष्ट्रमन्त्री भए । पालो आयो– लीलामणि पौडेलको । डा. बाबुराम भट्टराई रिझाएर मुख्यसचिव भएका उनी सुशील कोइरालाका पनि प्रिय नै भए । सुशासनका लागि कर्मचारीलाई गोजी नभएको लुगा सिलाइदिने देखि सिंहदरबारमा बाहिरको खाजा प्रतिबन्ध लगाउने जस्ता चटके निर्णय गरेर साद्गी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रभावमा पारे ।
अझ सरकारी संयन्त्रलाई नै बाग्मती सफाई अभियानमा प्रयोग गरेर आफू चर्चाको केन्द्रविन्दुमा रहे । यी सबै कर्म निरन्तरताको क्रमभंग त्यतिबेला भयो, जतिबेला यिनी चीनको लागि नेपाली राजदूतको जागिर पाए । आखिर लीलाको लीला पनि आचरण अनुकूल देखिएन ।
निजामती सेवाको मुखिया मानिने मुख्यसचिव आदर्श रोलमोडल हुनुपर्ने हो । अस्थायी सरकार बद्नाम भएपनि सरकारी कर्मचारी कन्चन देखिनुपर्नेमा त्यसो भएन । सोमलाल सुवेदी अर्को मुख्यसचिव भएर उदाए । जागिरे क्रम चलिरहेकै थियो । जागिरको उत्तराद्र्धमा उनमा पनि लोभ पलायो । आफ्नो मर्यादा नहेरी उनी पनि नेता खुसी पारेर हानिए– एशियाली विकास बैंकको डलर कमाउने जागिरमा । अर्को सरकार आएर फिर्ता बोलायो । अनि निरीह भएर सरकार विरुद्ध विषवमन थाले ।
बेथितिको श्रृंखला यतिमै रोकिएन । जागिरे जीवनमा घाटाको व्यापार नगरेका सहसचिव हुँदा अर्थमन्त्रालयमा बजेट महाशाखा प्रमुख , अर्थ, गृहसचिव भएका लोकदर्शन रेग्मी त्यो पदका लागि अर्जुनदृष्टि लगाएर बसेका थिए । उनले शेरबहादुर देउवालाई प्रभाव मात्र हैन, हिप्टोनिज्ममा पारे । तीन महिनाका लागि राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई मुख्यसचिव बनाइयो । यसो गराउनुको एउटा मात्र कारण के थियो भने सिनियरलाई घर पठाएर आफ्नो मार्ग क्लियर गर्ने रेग्मीको खेल । त्यही डिजाइनमा काम भयो । अन्ततः लोकदर्शन मुख्यसचिव बनाइए । नबोलेरै काम फत्ते गर्ने रेग्मीले अब कस्तो रोडम्याप तय गर्ने हुन समयले देखाउने छ ।
लाभको पदमा दुनो सोझ्याउन मुख्यसचिव मात्र माहिर छैनन । सचिव, सहसचिवले पनि यो विद्या सिकिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई खुसी पारेर बहालवाला सचिव दिनेश थपलिया निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा हाम्फालेका छन् । नेपाल सरकारका पूर्वसचिवद्वय बालानन्द पौडेल वित्तीय आयोग, डा. शान्तराज सुवेदी समावेशी आयोगको अध्यक्ष भएका छन् । काँग्रेस नेतृत्वलाई खुसी पारे पूर्वसचिव उमेश मैनाली लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष भएर काम गरिरहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पूर्वसचिव नविनकुमार घिमिरे प्रमुख आयुक्त छन् । पूर्वसचिव टंकमणि शर्मा महालेखापरीक्षक हुन सफल भएका छन् ।
वर्षौंसम्म नेपाल सरकारमा सेवा गरेको सार्वजनिक पद धारणकर्ता स्वतः पेन्सनर हुन्छ । तिनै व्यक्ति लाभको पदमा पुगेपछि उनीहरु दोस्रो सुविधाका हकदार हुने गरेका छन् । नियममा सरकारी सेवामा रहनेले दोहोरो सुविधा नलिने उल्लेख भएपनि अदालतले नै दोहोरो सुविधा लिनु अनुचित नहुने फैसला गरिदिएपछि सुविधा लिनेका लागि बाँदरलाई लिस्नोसरह भएको छ । केही समयअघि सम्म कर्मचारी अवकास भएपछि न्यास, ध्यान, धर्मकर्ममा लाग्ने गरेको भएपनि अहिले कोर्स फेरिएको छ । निवृत्त कर्मचारी तीन दशक उमेर नाघेपछि करियरप्रति सम्वेदनशील जस्ता देखिन थालेका छन् । तीन, चार दशक सरकारी सेवामा काम गरेको मानिस फेरि कार्यकारी भएर झुल्किनु अनुभवका हिसावले त उचित नै होला तर सिर्जनाका हिसावले भने न्यायोचित नहुने निश्चित छ ।
मुख्यसचिवको उच्चासनमा बसेकाहरुको यसखाले प्रवृत्तिगत बाछिटाले अरुलाई पनि छोडेन । शक्तिकेन्द्र खुसी पार्न माहिर कर्मचारी, कर्मचारीमा सीमित भएनन । बरु डन भए । सरुवा बढुवामा नभएर सरकार बनाउने विगार्ने, कसलाई कुन मन्त्री बनाउने सम्म विस्तार भयो । चुडामणि शर्मा, भरत सुवेदीजस्ता जागिरे पात्रको लीला सबैलाई जगजाहेर छ । सर्पजस्तो फँडा फिँजाएर नउठ्ने तर धमिराजस्तै भित्रभित्रै गतिविधि गर्ने यो शक्तिलाई जनउत्तरदायी बनाउने दायित्व राजनीतिक नेतृत्वको हो । त्यसैले कर्मचारीलाई कर्मचारीमै सीमित हुन दिऊँ । बुढी मर्नुभन्दा काल पल्किनु खतरा हो । यसतर्फ सचेत हुन आवश्यक छैन । कर्मचारीतन्त्र व्यवसायिक नभएसम्म राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिवद्धता कोरा कागजमा सीमित हुने पक्का छ ।
