काठमाडौं । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरेको छ । तीन तहमा गरी ९८ हजार ५६८ जना कर्मचारी समायोजन भएका छन्।  

 

समायोजनका क्रममा ८६ हजार ४७१ निजामती र साबिक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ गरी ९८ हजार ५६८ जना अब नयाँ भूमिकामा रहने छन्। बिहीबार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी तीन तहमा कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएसँगै प्रशासनिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य भएको जनाएको छ। सरकारले गत मङ्सिर २३ गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश जारी गरी कर्मचारी समायोजनको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरू गरेको थियो।

 

पुस ११ गतेदेखि माघ २ गतेसम्म २१ दिनको सूचना सार्वजनिक गरी अनलाइन सिस्टमबाट कर्मचारीलाई आफूले रोजेको ठाउँमा आवेदन दिन मन्त्रालयले सफ्टवेयरको निर्माण गरी कर्मचारी समायोजनको काम सुरू गरेको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारले सुरू गरेको चार महिनामा नै कर्मचारी समायोजन गरी प्रशासनिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य गरेको घोषणा गरे सरकारले संघमा स्वीकृत भएको ४८ हजार ४०९ दरबन्दीमध्ये ४० हजार ७६९ कर्मचारी समायोजन गरेको छ।

 

त्यस्तै प्रदेशमा २२ हजार २९७ दरबन्दीमध्ये १४ हजार ६५९ जना कर्मचारी समायोजित भएका छन्। त्यस्तै, स्थानीय तहमा ६६ हजार ९०८ दरबन्दीमध्ये निजामती सेवाका ३१ हजार ४३ र साबिक स्थानीय निकायका १२ हजार ९७ गरी ४३ हजार १४० गरी जम्मा ९८ हजार ५६८ जना कर्मचारी समायोजन गरिएको मन्त्रालयका सहसचिव केदारप्रसाद पनेरूले स्पष्ट गरे। मन्त्री पण्डितले अब समायोजन भएका कर्मचारी सम्बन्धित तहमा पुगी सेवाग्राहीको सेवा गर्ने बताए।

४० हजार अपुग  

सरकारले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न गरे पनि अझै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमध्ये करिब ४० हजार कर्मचारी अपुग हुने देखिएको छ। सरकारले तीन तहमा गरी ९८ हजार ५६८ जना कर्मचारी समायोजन भएको घोषणा गरे पनि स्वीकृत एक लाख ३७ हजार ६१४ दरबन्दीमध्ये अझै ३९ हजार ४६ जना कर्मचारी अपुग हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

 

आवश्यक कर्मचारी छोटो प्रक्रियाद्वारा चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्ति गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षभित्रै एकै पटक १५ देखि २० हजार कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्ने तयारी गरेको र असार मसान्तभित्रै पूर्ति गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको मन्त्री पण्डितले स्पष्ट गए । 

 

भौतिक काम 

एक वर्षको अवधिमा मन्त्रालयले तीनवटा सङ्घीय कानुन निर्माण गरेको र चारवटा सङ्घीय कानुन संशोधन गरेको छ । २७ वटा स्थानीय तहका लागि नमूना कानुनको कार्यविधि निर्माण, मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई योजना प्रणाली, बजेट, राजस्व परिचालन, सार्वजनिक खरिद, सुशासन लगायत विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरेको छ । 

 

कुल ५८९ किलोमिटर ग्रामीण सडक स्त्तरोन्नति, ४९७ नयाँ सडक निर्माण, २२१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए । १३० वटा तुइनमध्ये ११६ वटा तुइन विस्थापित भएका छन् भने बाँकी १४ वटा तुइन यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ । तराई मधेसका २७६ स्थानीय तहमा सञ्चालित तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत ४०० वटा आयोजना छनोट भई कार्यान्वनय भइरहेका छन ।

समायोजन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय