काठमाडौं । प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई प्रांगारिक प्रदेश बनाउन कानुनी प्रक्रिया शुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले संसदमा प्रांगारिक कृषिसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेको छ । 

 

एक साताअघि दर्ता विधेयकमा अर्गानिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि उपजमा रसायन वा हानिकारक जैविक विषादी प्रयोग गर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्था छ । प्रांगारिक कृषि उत्पादन गर्ने कृषक समूह, सरकारी तथा निजी फर्महरुले प्रमाणीकरण भएको मान्यता प्रमाणपत्र, छाप, चिन्ह, लिएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ –विधयेकमा भनिएको छ । 

 

यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो  ।