मुलुकको आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रुपमा अघि सारिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति निराशाजनक छ । आर्थिक विकास र समृद्धिको तत्कालीन कार्ययोजना, २०६८ ले पहिचान गरेका १७ र आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट बक्तव्यमार्फत थपिएका ४ गरी २१ राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पहिचान भएपनि कार्यान्वयन भने सुस्त छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत कतिपय आयोजनाको अस्तित्व नै अन्योलमा छ । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश आयोजनाको प्रगति आशालाग्दो छैन । 

 

मुलुकको अस्थिर राजनीतिक, आयोजनामा हुने राजनीतिकरण, स्थानीयको अवरोध, मुआब्जा विवाद, मन्त्रालयगत समन्वयको अभाव, अपूर्ण बजेट र आयोजना छनोटमै भएका अपरिपक्व निर्णयको चपेटामा अधिकांश आयोजना परेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताको चरम नमूनावीच अघि बढाइएका यी आयोजना ‘न हाँस न बकुल्ला’को स्थितिमा अघि बढिरहेका छन् ।  सञ्चालनको मुखमा रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी समेत अनिश्चितकालतर्फ धकेलिएका छन् । सरकार आर्थिक समृद्धिको माला जपिरहँदा विकासको गाढा अपेक्षित ढंगले गुड्न सकेको छैन । रेल, पानीजहाजको भाषण चलिरहँदा वर्षौंदेखि अरबौं राष्ट्रिय ढुकुटी खर्चिएका यी विकास निर्माणतर्फ चासो, चिन्ता कम देखिएको छ । 

 

निर्माण चरमा रहेको आयोजनामध्ये स्वदेशी लगानीमा निर्माणधीन माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, रानी–जमरा–कुलरिया आयोजना, मध्य पहाडी लोकमार्गलगायत केही आयोजनाहरू बाहेक अन्य आयोजनाहरुको प्रगति करिव शून्य नै छ । भूकम्पका कारण सडक सम्पर्क विच्छेद भएपछि करिव ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको तामाकोशी जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अझै पूर्ण सुचारु भएको छैन । उक्त आयोजनाको काम एकाध वर्ष धकेलिने अवस्था देखिएको छ ।  

 

अरबौ‌ रकम खर्चिएका कतिपय आयोजनाका अस्तित्व के हुने भन्नेमै विवाद छ । कतिपय आयोजनाको मोडालिटीका विषयमा पनि मतभिन्नता छ । काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकको काम सेनाले गरिरहेको छ । तराई खण्डको काम तीब्रसंग भइरहेको छ । बाटामा बनाउनुपर्ने दर्जनौ आधुनिक पुल सेनाले अरुलाई दिनुपर्ने छ । काठमाडौं उपत्यकामा मुआब्जाको विषयमा ठूला लफडा छ । राजनीतिक प्रतिवद्धता विना यो काम सहज नहुने पक्का छ । सत्तामा पुगेपछि अप्रिय लाग्ने काम प्रतिपक्षमा रहँदा अस्त्र बनाउने पुरानै चलन हो ।  नेपाललाई लोडसेडिङको ‘अँध्यारो’बाट उज्यालोको मार्ग देखाउने गरी परिकल्पना गरिएको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको पनि प्रगति शून्य छ ।

 

पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको स्थिति पनि उस्तै छ । निजगढमा निर्माण हुने भनिएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अहिलेसम्म प्रगतिको अवस्थामा आशाका किरण भेटिन्न् । रुख काट्ने र नकाट्ने विषयले नै संसद तातिरहेको देखिन्छ । तराई मधेश विकासको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्ग राजनीतिक अस्थिरता, बजेट र निर्माण पक्षको लापरवाहीका कारण प्रगतिमा आशा गर्ने ठाउँ देखिन्न् ।

 

तोकिएको समयमा पूरा सम्भावना बोकेको स्वदेशी लगानीमा २०६७ भदौबाट सुरु भएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना भूकम्पका कारण नै तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नहुने निश्चित भएको छ । २०७४ माघमा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत पुगेको बताइएपनि सञ्चालनको मिति तोकिएको छैन । यद्यपि यो वर्ष बत्ती बल्ने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । आयोजनाको सुरुको लागत ३५ अर्ब अनुमानित भएपनि हालसम्म ३० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । प्रसारण लाइनका १२७ टावरमध्ये चालु आर्थिक बर्षमा नै सवै टावर निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

 

तामाकोशीसँगै भौतिक कार्यप्रगतिका हिसावले सम्पन्न उन्मुख रहेको अर्को परियोजना हो– सिक्टा सिँचाई आयोजना । सिक्टा सिँचाईमा हालसम्म ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । २०७१ मा आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत भएको  सिक्टा आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । २५ अर्ब दुई करोड लागत अनुमानित रहेको सिक्टामा हालसम्म १४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक छ । 

 

२० हजार तीन सय हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित आठ बर्ष अघिदेखि सञ्चालित रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजना पनि चाँडै सम्पन्न हुने आयोजनाको सूचीमा पर्छ । विश्व बैंकको पाँच अर्ब पाँच करोड सहायता र नेपाल सरकारको ७ अर्ब सात करोड लागत रहने आयोजनाको मूल नहर निर्माण ७५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । माथिल्लो तामाकोशी, सिक्टा सिँचाई, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई बाहेकका अन्य राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । 

 

काठमाडौं र तराई जोड्ने सवैभन्दा छोटो दूरीको मार्गका रुपमा अघि बढाइएको फास्ट ट्रयाकको कार्यप्रगति निराशाजनक छ । बुट मोडलमा अघि बढाइएको फास्ट ट्रयाक अहिले प्रस्तावित मोडेलका कारण पनि चर्चामा छ । ११२ अर्ब लगानी अनुमान गरिएको आयोजना २०७८ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ४७ अर्ब खर्च भइसकेको आयोजनाको अधिकांश रकम मुआब्जामा नै सकिएको छ । 

 

२०६४ फागुुनमा सरकारले आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो –दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल । २०६५ पुसमा पर्यटन मन्त्रालय र निर्माण कम्पनीबीच विमानस्थल निर्माण सम्झौता ल्याण्डमार्क हुवाइटसँग भएको थियो । नेपालमा अभूतपूर्व ढंगबाट काम भइरहेको यो नै पहिलो आयोजना हो । निर्माण पक्षले एक वर्षभित्र विमानस्थल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सम्भव भएमा ६ महिनाभित्र परीक्षण उडान गर्ने निर्माण पक्षको लक्ष्य छ । 

 

सन् २०२३ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेे लक्ष्य राखिएको बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रगति शून्य छ । २०६९ मांसिरबाट सुरु उक्त आयोजना २ खर्ब पचपन्न अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । असार मसान्तसम्म झण्डै १७ खर्ब खर्च भइसकेको उक्त आयोजनाको प्रगति शून्य नै छ । पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाको कुनै काम अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन । 

 

दुई बर्षभित्र सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको उत्तर दक्षिण लोकमार्गको प्रगति पनि आशलाग्दो छैन । ११ अर्ब लगानी अनुमानित आयोजना आठ बर्षदेखि सुस्त शैलीमा काम भइरहेको छ । २८ महिनामा काम सक्नेगरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टेण्डर स्वीकृत भई शिलान्यास भएको छ । २१५ मिलियन अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको आयोजना चिनियाँ कन्सट्रक्सन कम्पनी चाइना सिएमसीबीच सहमति भएको छ । एक्जिम बैंकको २१ अर्ब ऋण लगानी रहेको उक्त परियोजनाको २५ प्रतिशत रकम नेपालले अनुदानमा पाउनेछ । गणतन्त्रका पहिलो राष्ट्रपतिको सम्मान स्वरुप सुरु गरिएको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको हालसम्म खर्च भएको ११ अर्ब रकम बालुवामा पानी नै भएको छ । चुरे दोहन रोक्नका लागि विभिन्न क्रियाकलाप र परियोजना सञ्चालित भएपनि यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन ।  

 

आयोजना छनोटदेखि नै समस्या
 

गणतन्त्रका तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा बाचन गर्नुअघि एउटा इच्छा तात्कालीन योजना आयोगका उपाध्यक्ष सामु राखे । राष्ट्रपतिको इच्छा थियो ‘कुनै एक परियोजना’ आफ्ना नामबाट सञ्चालन गर्ने । राष्ट्रपतिकै इच्छामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा थपियो ‘राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण विकास समिति’ । राष्ट्रपतिको इच्छा भएपनि न कार्यक्रमको कुनै सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । नेपालका नीति कार्यक्रमको पृष्ठभूमि बुझ्न यति उदाहरण काफी हुन्छ । तय भएको योजना न कुनै विकास सिद्धान्तमा अडिएका छन्, न कुनै रणनीतिक उद्देश्य बोकेका छन् । एक पाने योजनालाई महत्वका साथ बजेट छर्ने प्रथा नै अहिलेसम्म हावी छ । आयोजनाको सम्भाव्यता र अध्ययनभन्दा तोकका भरका आयोजना हावी छन् । 

 

राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामध्ये धेरैको अवस्था पनि राज्यले सुरुमा गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरी लहडमै थपिएका छन् । बर्षौंदेखि विवादमा जेलिएका आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरव’को हैसियत प्रदान त भयो तर ती आयोजनाको विवाद सुल्झाउने पहल र प्रयास कुनै सरकारबाट भएनन् । सीमित आयोजना बाहेक सवै आयोजनाको मुख्य समस्या नै अन्तरमन्त्रालय/निकाय समन्वय अभाव रहेको छ । सरकारी संरचनाका एक अर्कालाई गरिरहेको असहयोगकै कारण परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । जग्गा प्राप्ति, वन तथा वातावरण, नदीजन्य निर्माण सामाग्री तथा अन्तर निकायगत समन्वयमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थाका अभावमा आयोजनाले सहजता पाउन सकेका छैनन् । 

 

नीतिगत रुपमा आयोजना छनोटमा समस्या छन् । लागत र लाभका आधारमा आयोजना छनोट हुने गरेका छैनन् । ठेक्का तथा खरिद प्रणालीमा समसामयिक सुधार भएका छैेनन् । आयोजना छनोटसँगै लागतको निश्चितता छैन । स्वदेशी वा विदेशी लगानी विवादको चेपुवामा आयोजना छनोट हुने गरेका छन् । आयोजनाको पारदर्शिता र व्यवस्थापनमा समस्या रहेको छ । कुनैपनि आयोजनाका प्रमुख कार्यसम्पादन सम्झौता बिना अघि बढेका छन् । आयोजनामा राम्रो गर्ने र नराम्रो गर्ने मूल्याङ्कन फरक छैन । 

 

मुआब्जाकै विवाद
 

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये धेरै आयोजनाको एउटै समस्या छ मुआब्जा । आयोजनाका लागि विनियोजन भएको धेरै रकम नै मुआब्जामा सकिएको छ । बिना अवरोध काम भइरहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा पनि सरोकार समितिले सुरुमा मुआब्जा विवाद सिर्जना गरेको थियो । प्रगति राम्रो भइरहेको सिक्टा सिँचाइमा पनि सम्बन्धित घरधनीको मुआब्जा विवादका कारण काममा बाधा पुग्ने गरेको छ । काठमाडौं तराई फास्ट ट्रयाकमा पनि सुरुको ६ दशमलव ४ किलोमिटर क्षेत्रमा मुआब्जा समस्या छ । उक्त क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि मात्र दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान आयोजनाको छ । यस्ता अधिकांश आयोजनामा मुआव्जा तथा स्थानीयले रोजगारीको माग गरेर आयोजनाको काम अवरोध गर्ने गरेका छन् । 

 

निसन्देह राजनीतिक र प्रशासनिक दृढ इच्छाशक्तिको अभावमा विकासका कामले प्राथमिकता पाएका छैनन । बजेट विनियोजनमा देखिने उत्कट भोक कनिका छरे भैंm बजेट छरिदिएपछि तृप्त हुने प्रवृत्तिमा सुधार नआएसम्म आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भ्याइनभ्याइ खोस्रिने प्रवृत्तिले अझै दशकौं मुक्ति नपाउने निश्चित छ ।  

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना