काठमाडौं । वार्षिक परीक्षाको सम्मुखमा शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रँदा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन प्रभावित भएको छ । राहत, करार, अस्थायी र प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ईसीडी) का शिक्षक गरी करिब ९० हजार शिक्षक ४ दिनदेखि संघीय राजधानीमा छन् । जसका कारण स्थायी शिक्षक कम रहेका कतिपय विद्यालयमा पढाइ अवरुद्ध बनेको छ । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले मंगलबार शैक्षिक हडताल नै आह्वान गरेका थिए । मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालय चैतमा वार्षिक परीक्षा गर्ने तयारीमा छन् । चैत १० बाट एसईई परीक्षा हुँदै छ ।

 

मुलुकभर ४० हजार राहत, ३६ हजार ईसीडी, १३ हजार करार र अस्थायी शिक्षक छन् । शिक्षा ऐनमा स्वतः स्थायी हुने प्रावधान राख्नुपर्ने मागसहित राहत र ईसीडी शिक्षकले काठमाडौंको माइतीघर–बानेश्वर क्षेत्रमा दैनिक धर्ना, जुलुस गर्ने गरेका हुन् । सामान्य प्रतिस्पर्धा ९आन्तरिक० बाट स्थायी हुने बाटो शिक्षा ऐनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।शिक्षा मन्त्रालयले बालबालिकाको निर्बाध पढ्न पाउने हकको सम्मान गर्दै विद्यालय फर्कन आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा निर्माण प्रारम्भिक चरणमै रहेकाले तरंगित नहुन शिक्षकहरूलाई अपिल गरेको छ । शिक्षकहरूले भने आन्दोलनबाट पछि हट्ने संकेत देखाएका छैनन् ।

 

संघीय शिक्षा विधयेकको मस्यौदामा ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक स्थायी गर्ने प्रावधान छ । राहत र ईसीडी शिक्षक केन्द्रीय समिति शतप्रतिशत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था चाहन्छन् । सरकारले यसअघि पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले २०७२ सालअघिका २३ हजार अस्थायी शिक्षकको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । त्यही नजिरका आधारमा अहिलेका राहत, करार, अस्थायी र ईसीडी शिक्षकले सामान्य प्रक्रियाबाट स्थायी हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । विद्यार्थी, अभिभावक र सार्वजनिक शिक्षाका पक्षधरले भने यसको विरोध गरेका छन् । आन्दोलनरतमध्ये अधिकांश राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त भएका हुन् । उनीहरूबीच नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्दा गुणस्तरीय शिक्षकको कमी हुने गरेको शिक्षाविद्हरूको तर्क छ ।

 

शिक्षा मन्क्रालयको शिक्षक नियुत्ति गर्ने नीति नहुँदा अनेक थरी शिक्षकको समस्या आउने गरेको शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले जनाए । उनले आवश्यक शिक्षक दरबन्दी तोकेर आयोगले एकमुष्ट विज्ञापन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘सबैशिक्षकको समस्या एकैचोटि समाधान गरेर शिक्षक नियुक्ति गर्ने प्रणाली विकास नगरेसम्म यस्तो समस्या दोहोरिरहन्छ,’ उनले भने । गत असोज २१ मा पनि यी शिक्षकहरूले त्यही माग राखेर प्रदर्शन गरेका थिए । शिक्षा मन्त्रालयले सहमति गरेपछि विद्यालय फर्केका शिक्षकहरू मागअनुकूल विधेयक नबन्ने देखेपछि फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।

शिक्षक आन्दोलन