विराटनगर । सम्बन्ध विच्छेद गर्दा महिलाले श्रीमान्को सम्पत्तिबाट आधा अंश पाउने कानूनी व्यवस्था छ। महिलाले अंश पाउने व्यवस्था कानुनले गरेको भए पनि धेरै महिलाले श्रीमान्बाट अंश लिने गरेका छैनन्।  

आइतबार जिल्ला अदालत मोरङमा छ जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरे। तीमध्ये चार जोडी मोरङ बेलबारी नगरपालिकाका मात्र थिए। सम्बन्ध विच्छेद गर्ने महिला कसैले पनि श्रीमान्बाट अंश लिएनन्। आइतबार जिल्ला अदालत मोरङको २ नम्बर इजलासमा न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायले सम्बन्ध विच्छेदको मिसिल हेरिरेका थिए।  

सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश उपाध्यायले हरेक जोडीलाई सोधे, ‘के का लागि यो कागज लिएर आएको ?’ जोडीहरू भन्थे ‘सम्बन्ध बिच्छेद गर्न।’ उनले फेरि सोधे ‘अब के गर्ने ? ’ जवाफ आउँथ्यो ‘छुट्टिएर बस्ने।’ ‘सम्बन्ध विच्छेद गर्दा अंश पाइन्छ भन्ने थाहा छ?’ न्यायाधीश उपाध्यायको प्रश्न हुन्थ्यो। महिलाहरू भन्थे ‘थाहा छ तर नलिएको।’ त्यसमध्ये एकजना महिलाले भनिन ‘छोरो बाबुसँगै बस्ने भयो, त्यसकारण मैले अंश नलिने निर्णय गरेंँ।’  

आइतबार सम्बन्ध विच्छेद गरेकामध्ये सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकी महिलाले भने श्रीमान्सँग तीन लाख रुपियाँ नगद लिएर सम्बन्ध विच्छेद गरेको जानकारी दिइन्। श्रीमान्को सुनको कारोबार थियो। अंश दाबी गर्दा राम्रै सम्पत्ति हातपर्ने अवस्था थियो तर तत्कालको खर्चमै उनले सहमति जनाइन्। सोमबार पनि त्यस्तै भयो। जिल्ला अदालत मोरङबाट आठ जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरे। सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने आठवटै जोडीका महिलाले श्रीमान्बाट अंश लिएनन्। उनीहरूबीच लेनदेन भएको अन्य आधार पनि भेटिएन।

आइतबार र सोमबार सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने जोडीमध्ये महिला २० देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका थिए। अंश पाउने प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो भएकाले महिलाले अंश नलिने गरेको कानून व्यवसायी बताउँछन्।  सम्बन्ध बिच्छेद गर्नेको बीचमा आइतबार एउटा अनौठो दृष्य पनि देखियो । तेह्र महिनाअघि २०७४ फागुनमा विवाह गरेका जोडी सम्बन्ध विच्छेदको निवेदन लिएर अदालत पुग्यो ।  महिलाको उमेर बल्ल २० वर्ष लागेको थियो। युवक १९ वर्ष पुग्दै थियो। कानूनले विवाह गर्ने अधिकार नै नदिएका ती जोडी सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालत पुगेपछि न्यायाधीश पनि के गर्ने भनेर अलमलमा परिन। यसमा पनि अंशको कारोबार थिएन।  

सम्बन्ध विच्छेद भइसकेपछि महिलाले आफ्नो श्रीमान्को आधा सम्पत्ति अंशको रूपमा पाउने कानुनी व्यवस्था छ। महिला आन्दोलनले स्थापित गरेको अधिकार उपयोग नगर्दा अभियन्ता भने चिन्तामा छन्।  अंश पाउने अधिकार भए पनि प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो भएका कारण महिलाले अंश दाबी गर्ने नगरेको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी युवराज पौडेलले बताए। सम्बन्ध बिच्छेदमा पनि पतिबाट अंश लिन एक दर्जन जति प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भने सबै परिवारका सदस्यलाई अदालतमा झिकाएर फाँटबारी गराउनुपर्ने र त्यसमा पनि समझदारी नबने मुद्दाको प्रक्रियामा जानुपर्ने जस्ता समस्याले धेरैले अंश नखोज्ने गरेको पौडेलले जानकारी दिए।  

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा मोरङमा ६९० जोडीले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार, पारिवारिक किचलो, बानी व्यवहार जस्ता असमझदारीले सम्बन्ध विच्छेद हुने गरेको छ। यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो।

सम्बन्धविच्छेद