न्यायालयको भनाइ र गराइमा तादातम्यता नमिल्दा हुस्सुहरू पीडितै भइरहने थिति देखियाो, न्यायाधीश नियुक्तिसम्मका घटनाक्रम हेर्दा। विराटनगर उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश रहेका पूर्व कानुनसचिव कूलरत्न भूर्तेलको पीडा कस्तो भने कारवाहीस्वरुप चालिएको कदमले काम-कारवाही ठप्प हुँदा करिअर नै चौपट।

३३ किलो सुनकाण्डमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरू धरौटीमा छुटेपछि 'बेञ्च सेटिङ' को बात लाग्यो। यिनीसहितका न्यायाधीश न्यायपरिषद्मा तानिए। तान्तेबाहेक उनीहरूमाथि कुनै किसिमको छानबिन र कारबाहीको टुंगो लागेको छैन। न दोषी ठहर्‍याइयो न त निर्दोषिताको चिट नै थम्याइयो। फलतः सर्वोच्च जाने बाटो रोकियो।

चैत्र ११ गते न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका लागि पाँच न्यायाधीश सिफारिस गर्दा खेरी उनी छुट्न पुगे। ११ गेतको सिफारिसले वरियता बिगारेको चर्चा छ। जस्तै अहिले सर्वोच्च वा उच्च अदालतमा उमेर, अनुभव, योग्यता र वरियताले पनि माथि रहेका श्रीमान्हरू बीचमै घर जाने अवस्था छ।

नेपालमा वकिल उत्पादनको मूल कारखाना नै मानिने ल क्याम्पसमा पढाएर आएका किशोर सिल्वाल, दीपक थापा र शिवराज अधिकारीहरूलाई मुन्तिरै छाडेर चेलाहरू उच्चदेखि सर्वोच्चसम्म नियुक्त भएका छन्। यो नियुक्तिले अरूलाई न्याय/अन्याय के मिल्यो? तर, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई भने ठूलो राहत मिलेको बताइन्छ।

उनी बैंकक जाँदा उत्तै बिरामी परेर ढले। उपचारका लागि सरकारले ८० लाख व्यहोर्‍यो। उतिबेला पैसा दिनुहुँदैन भनेर बामपन्थीहरू निकै कराए। यस्तो विरोधका बेला छोरी रेणुकालाई न्यायाधीश बनाउने चाहनामा बाधा पर्ने नै भयो, अहिले उद्धार भयो ।

जीवनको रेखा कहिलेकाहीँ उल्टो पनि घुम्छ। कसरी भने चोलेन्द्रशमशेरलाई अतालत छिराउँनै हुँदैन यसले भष्म पार्छ भन्ने राय थियो, कम्युनिष्टहरूको। अहिले तिनै चोलेन्द्रले बामपन्थीमध्येबाट जसालई चाहिलयो उसैलाई तान्न जमाना छ। वकिलबाट उच्च अदातलमा तानिएका कांग्रे निकट विमल सुवेदी र रेणुका साहबाहेक नौमा साथ जनाको पृष्ठभूमि हेर्नुोस् त सबै लाल छन्।  यो खबर आजको जन आस्था साप्ताहिकबाट लिइएको हो।

चोलेन्द्रशमशेर राणा न्यायपरिषद्