काठमाडौंमा १३ हजार व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर हतियार राखेका छन् । तर, ती हतियार नवीकरण भए–नभएको र को–कोसँग छ भन्ने सरकारी निकायलाई नै जानकारी छैन ।  सरकारले १० वर्षसम्म पनि व्यक्तिसँग भएका निजी हतियारको लगत संकलन गर्न नसकेको हो ।

जुनसुकै जिल्लाबाट हतियार नवीकरण गर्न मिल्ने कानुन भएकाले पनि विवरण संकलनमा कठिनाइ भएको छ । यस्तै, नवीकरण नभएका हतियारबारे प्रशासनलाई जानकारी नहुने भएकाले अवैध रूपमा हतियार राख्ने बढिरहेका छन् । देशभर ३५ हजारको हाराहारीमा हतियारको लाइसेन्स वितरण भएको अनुमान छ ।

लाइसेन्ससहित हतियार राख्नेको तथ्यांक लिने काम भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले बताए । ‘हामी हतियारको रेकर्डसम्बन्धी छुट्टै सफ्टवेयर बनाउने तयारीमा छौँ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसपछि यथार्थ विवरण आउनेछ ।’

काठमाडौंमा बैंक, फाइनान्सले इजाजत लिएर ठूलो संख्यामा बन्दुक लिएका छन् । संस्थाहरूले लिने हतियार नवीकरण हुने भए पनि व्यक्तिले लिएका हतियार नवीकरण भएका छैनन् । वर्षौँसम्म नवीकरण नगरी राखिएका हतियार अवैध मानिन्छन् । लाइसेन्स लिएका व्यक्तिको एकीकृत तथ्यांक नै नभएकाले पनि प्रशासनले उनीहरूलाई नवीकरणका लागि बोलाउने र कारबाही गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

विगतमा धेरैले सोखका लागि हतियार राख्ने गर्थे । ती हतियार आपराधिक घटनामा समेत दुरुपयोग हुन्थे । पछिल्लो समय हतियारको लाइसेन्स दिन सरकारले कडाइ गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पछिल्लो ६ महिनामा एकजनालाई मात्र हतियार राख्ने लाइसेन्स दिएको छ । सेनाका पूर्वअधिकारीले लाइसेन्स पाएका हुन् ।  यो खबर आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिइएको हो ।

हातहतियार