काठमाडौं । बालुवाटारको अतिक्रमित ११७ रोपनी सरकारी जग्गा रोक्का राख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार कार्यालय डिल्लीबजारले अस्वीकार गरेको छ ।  मिसिल (रेकर्ड फाइल) नभेटिएको र कुन-कुन कित्ता रोक्का राख्ने यकिन गर्न नसकिएको भन्दै उक्त कार्यालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको हो । 

 

मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २८ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन सम्पत्तिको सिफारिसअनुसार बालुवाटारमा पहुँचवाला व्यक्तिहरुका नाममा रहेको सरकारी जग्गा रोक्काको निर्णय गरी कार्यान्वयन गरी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

 

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासजस्तो सम्वेदनशील ठाउँको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा रहेको भन्दै गरिएको रोक्का राख्ने निर्णयलाई सरकारकै अंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो। रोक्का राख्ने निर्यण कार्यान्वयन नहुँदा ठूलो परिमाणको सरकारी जग्गा भित्रभित्रै किनबेच, नामसारी र बैंक धितो राख्ने जस्ता खेल हुन सक्ने देखिएको छ। यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो।

ललितानिवसा