काठमाडौँ — सरकारले फजुल खर्च भन्दै गत वर्ष साउनदेखि रोक्का राखेको प्रोत्साहन भत्ता निजामती कर्मचारीलाई फेरि बाँड्न थालेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी अतिरिक्त समय र विशिष्टीकृत काम गरेको नाउँमा दुई दर्जनभन्दा बढी निकायका १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीलाई मासिक तलबभत्ताबाहेक ४० देखि सय प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता दिन थालिएको हो । 

 

‘एक महिनामा कार्यालय समयभन्दा ८० घण्टा बढी काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएको हो,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुँवरले भने, ‘यो व्यवस्था पहिले भत्ता खाने सबै निकायका लागि लागू हुनेछ ।’

 

कर्मचारीले भत्ता पाउन कार्यालय समयभन्दा अघि वा पछि, शनिबार अतिरिक्त काम गरी ८० घण्टा पुगेको कार्यालय प्रमुखले अनिवार्य प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । ‘अतिरिक्त समय काम गरेको हो भनी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा कार्यालय प्रमुखले प्रमाणित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि मात्रै कार्यालयको लेखा प्रमुखले भत्ताको निकासा दिनेछन् ।’

अब संघीय संसद्का सचिवालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, महालेखा नियन्त्रकका ७७ वटै जिल्ला कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका विभाग, राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सबै संवैधानिक निकाय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका जिल्ला कार्यालय, सर्वोच्च, उच्च तथा ७७ वटै जिल्ला अदालत, अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, निजामती किताबखाना, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयलगायत निकायमा कार्यरत कर्मचारीले फागुन महिनादेखि लागू हुने गरी प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका हुन् ।

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मुलुकभरका भन्सार तथा राजस्व प्रशासनका अधिकृतभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले तलब बराबर नै अर्थात् एक सय प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने छन् । यी दुई कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले पदअनुसारको भत्ता पाउनेछन् । ‘अख्तियार र राजस्वका अधिकृत र सोभन्दा माथिका कर्मचारीका लागि सय प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ताकुँवरले भने ।

 

 

अधिकृतभन्दा तलका कर्मचारीले ६० प्रतिशत मात्रै पाउने छन् । भन्सार–राजस्व कार्यालय र अख्तियारबाहेकका कर्मचारीले ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउनेछन् । ट्राफिक प्रहरीलाई भने बढीमा ४० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय भएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकबाट ।