म्याग्दी : गण्डकी प्रदेशको अर्थ विकास समितिको टोलीले म्याग्दीको पिप्ले, भगवती र दोवाको गुठी जग्गाको समस्याको बारेमा स्थलगत अध्ययन गरेको छ । समितिका सभापति दीपक कोइराला नेतृत्वको टोलीले सोमबार गुठीसम्बन्धी समस्या भएको दोवा, भगवती र पिप्लेका बासिन्दा र सरोकारवालासँग भगवतीमा अन्तरक्रिया गरी समस्याको बारेमा जानकारी लिएको हो ।

विसं १८६३ मा मुक्तिनाथ भ्रमणमा जाने क्रममा तत्कालीन बडामहारानी सुवर्णप्रभादेवी शाहले अन्नपूर्ण गाउँपालिका–१ दोवा, रघुगङ्गा–२ भगवती र ३ पिप्लेको ३० हजार १०० रोपनी खेत तथा पाखोबारीलाई मुक्तिनाथ सदावर्त गुठीमा परिणत गरिदिएका थिए ।

विसं २०४७ मा निश्चित रकम बुझाएर रैकरमा परिणत गर्न छुटेका जग्गाधनीको समस्या समाधानका लागि संसदीय टोलीले अध्ययन थालेको सभापति कोइरालाले बताए । मुक्तिनाथ र वसन्त बोगटी गुठीको समस्याको बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेर सुझावसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने उनले बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधि तथा अगुवाले निःशुल्क रुपमा रैकरमा परिणत गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य विनोद केसीले स्थानीयवासीको मागअनुसार नै समस्या समाधान गर्न अध्ययनका लागि संसदीय टोली आएको बताए ।

विसं २०४७ मा रैकर बनाउन छुटेका र नसकेका गुठीयारलाई हालसम्मको तिरो मिनाहा अथवा विशेष छुट र न्यूनतम मूल्य कायम गरी रैतानी बनाउन स्थानीयवासीले माग गरेका छन् । भगवतीमा ७३७, पिप्लेमा ८०७ र दोवामा २६९ घरधुरीको बसोबास छ । उपभोग गर्दै आएको खेतबारी बेच्दासमेत तिरो र कुत तिर्न नसकिने भएकाले स्थानीयवासी मर्कामा परेका हुन् ।

गुठी जग्गा रैकर नगरेका र पैसा जुटाउन नसकेर रैकर गर्न नसकेकाहरु अहिले जग्गा किनबेच, पुस्तान्तरण र बैंक, वित्तीय संस्थामा धितो राखेर ऋण लिने सुविधाबाट वञ्चित भएका छन् । संसदीय टोलीमा इन्द्रलाल सापकोटा, दोवटे विश्वकर्मा, मीमप्रसाद गुरुङ, लक्ष्मी सुनार र सरिता गुरुङ सहभागी थिए ।

टोलीले सोमबार नै बेनपा–५ बगुवाखोलामा सञ्चालित क्रसर उद्योग, म्याग्दी र कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य वस्तुको उत्खननका विषयमा स्थलगत अध्ययन र सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

गुठी