काठमाडौं  । सरकारले यही साता थप १० लाख विद्युतीय सवारीचालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स)को ठेक्का सम्झौता गर्ने भएको छ । भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससँग स्मार्ट लाइसेन्स उपलब्ध गराउनेबारे सम्झौता हुन लागेको हो ।

यातायात व्यवस्था विभागले ७ वैशाखभित्रै ठेक्का सम्झौता गर्ने जानकारी दिए पनि ढिला गरी सम्झौता हुन लागेको हो । भारतीय चुनावका कारण कम्पनीका अधिकारीहरू काठमाडौं आउन ढिला भएकाले सम्झौता गर्ने अवधि लम्बिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

बोलपत्र स्वीकृत गरी पत्र दिएको १५ दिनमा अनिवार्य सम्झौता

विभागले सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको बोलपत्र प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि ७ दिनभित्र छनौटमा परेको कम्पनीलाई सम्झौता गर्न आउनको लागि पत्र दिनुपर्छ । विभागले २७ चैतमा बोलपत्र स्वीकृत गरेको थियो । तर, कम्पनीलाई पत्र पठाएको भर्खर पाँच दिन भएको र अझै १० दिन बाँकी रहेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक श्रीलाल साहले जानकारी दिए ।

पत्र  दिएका १५ दिनभित्र अनिवार्य सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, त्यस अवधिमा उजुरी परेको खण्डमा भने म्याद बढ्नेछ । अहिलेसम्म मद्रासलाई ठेक्का दिनेबारे गुनासो वा उजुरी नआएको विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । यो खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो।

स्मार्ट लाइसेन्स