काठमाडौं । आज वैशाख १२ गते शक्तिशाली भूकम्प गएको दिन । वैशाख १२ सम्झिदा सबै झस्कने गर्छन् ।भूकम्प प्रभावितहरुले भूकम्पले दिएको पीडा अझै भुल्न सकेका छैनन् । भूकम्प गएको चार बर्षमा पनि बारम्बार पराकम्पन आउने क्रम रोकिएको छैन । भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाभित्र केन्द्र बनाएर साना ठूला पराकम्पन जाने क्रम अझै जारी नै छ । ४ बर्ष पुग्न एक दिन बाँकी रहँदा भुकम्पले पुनः वैशाख १२ को सम्झना गराएको छ । धादिङ केन्द्रविन्दु भएर गएको भूकम्पको कारण बुधबार बिहानै उपत्यका काठमाडौं लगायतका क्षेत्रमा भागदौड चलेको थियो ।

 

बारम्बार आउने भूकम्पको पराकम्पनले नागरिकहरुमा त्रास सृजना गर्ने गरेको छ । भूकम्प कहाँ र कति बेला आउछ पूर्व अनुमान गर्न गाह्रो छ । तर मानव निर्मित भौतिक संरचना निर्माणमा ध्यान दिनसकेको खण्डमा भने मानविय क्षति कम गर्न सकिन्छ । चार बर्षको अवधिमा मात्र ४५ हजार भूकम्पको पराकम्पन गएको राष्ट्रिय भूकम्प तथा अनुसन्धान केन्द्रले बताएको छ ।

 

सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, गोरखा, रामेछाप, काठमाडौं, धादिङ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, रसुवा, मकवानपुर लगायतको जिल्लालाई केन्द्र बनाएर भूकम्पको पराकम्पन जाने गरेको छ । अनुसन्धान केन्द्रका भूकम्पविद् चिन्तन तिमल्सेनाले ४ बर्षको अवधिमा ४५ हजार पराकम्पन गएको बताए । उनले  भने, ‘चार बर्षमा ४५ हजार भन्दा बढी भूकम्पको पराकमम्पन गएको छ, ४ रेक्टर स्केल भन्दामाथिको चार सय २० पराकम्पन गएको छ ।’

 

चार बर्ष अघि बारपाकलाई केन्द्र बनाएर गएको ७.९ रेक्टर स्केलको भुकम्पका कारण ८ हजार भन्दा बढी नागरिकको मुत्यु भएको थियो भने २२ हजार भन्दा बढी घाइते भएका थिए । भुकम्पको कारण ठूलो संख्यामा विद्यालय, सरकारी भवनहरु पूर्ण रुपमा क्षति भएको थियो । भूकम्पको कारण ८ लाखभन्दा बढी निजी घर पूर्ण रुपमा भत्किएको थियो । सरकारले तीन बर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने घोषणा गरेको भए पनि चार बर्षको अवधिमा बल्ल पचास प्रतिशत पुननिर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।

 

सरकारले समयमा नै एकीकृत वस्ती विकासको नीति लागू गर्न नसक्दा अहिले पनि अव्यवस्थित रुपमा निजी आवास निर्माण भएको छ । निर्माण भएको निजी आवास पनि झारा टार्ने प्रकृतिका छन् । भूकम्प गएको चार बर्षपछि सरकारले पुनः भूकम्प प्रभावित भएर छुटेका घरको सर्वेको काम सुरु गरेको छ । चैत्र १५ गतेबाट पुर्न जाँच र सर्वेको काम अगाडि बढाएको छ । भूकम्पपछि सरकारले पुनिर्माणको काम हेर्न गरी गठन गरेको राष्ट्रिय पुनिर्माण प्राधिकरण राजनीतिक किचलोमा बढी समय गिजोलियो ।

 

अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बन्न नसक्दा सरकारी काम चलाउकै शैलीमा काम अगाडि बढ्दा अपेक्षाकृत रुपमा नतिजा आएन । भूकम्पपछि ग्रामिण क्षेत्रमा धेरै एकीकृत वस्ती निर्माण हुनुपर्ने थियो । तर सरकारले निजी आवास निर्माणको लागि तीनलाख रुपैयाँ अनुदान दिनु नै आफ्नो कर्तव्य ठान्यो । एकीकृत वस्ती निर्माण गर्न प्राधिकरणमा २७ वटा प्रस्ताव आए पनि हाल दुइवटा बस्ती निर्माण भएको छ भने तीनटा बस्ती मात्रै निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।

 

सरकारले भूकम्पछि भूकम्प प्रभावित नागरिकहरुलाई लक्षित गर्दै घोषणा गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको थियो । तर २ प्रतिशत ब्याज दरमा निजी आवास निर्माणको लागि अनुदान दिने भनिए पनि सरकारी नीतिको कठिनाइले करिब पाँच सय भन्दा बढीले प्राप्त गर्न सकेनन् । सहुलियत दरमा काठ वितरणको घोषणा पनि प्रभावकारी रुपमा लागू हुन सकेन् । एकीकृत वस्ती विकास गर्दा हुने फादाइको बारेमा सरकारले ध्यान नै पुर्याउन सकेन । अझै पनि जोखिमयुक्त वस्तीमा भुकम्प पीडितहरु बस्न बाध्य भएका छन् । भूकम्पको कारण भत्किएको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारको समेत अझैसम्म प्रवलिकरण गर्ने काम सकिएको छैन् । चार बर्षको अवधिसम्म प्राधिकरणले गुनासो व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन् । भत्किएको ऐतिहासिक सम्पदाको पुननिर्माणमा भन्दा पनि सरकारको ध्यानपार्क निर्माण र शिलान्यसमा बढी केन्द्रीत भइरहेको छ । यो समाचार नेपालसमाचारपत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

भूकम्प