काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जितेन्द्रनारायण देवको अध्यक्षतामा रहेको एक सदस्यीय नागरिकता वितरण टोलीले २०५४ सालमा बाँडेका नागरिकता बदर गर्न आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।

२०५४ सालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ मातहत नरहेका अधिकृत टोलीले ३४ हजारलाई नागरिकताको प्रमाण पत्र दिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती नागरिकता खारेज गर्न आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको विशेष इजलासले यसअघि नै खारेज गरेका ती नागरिकता सरकारले हटाउन सकेको थिएन।

संयुक्त इजालसले नागरिकता प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गृहमन्त्रालयले २०७५ चैत १९ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जारी गरेको परिपत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। गृहले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई परिपत्र गरेको थियो। यो खबर आजको नागरिक दैनिकबाट लिइएको हो।

सर्वोच्च अदालत नागरिकता