काठमाडौं । बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा देखिएको अनियमितताको विषयमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय भन्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अगाडि देखिएको छ।

महालेखाले २९ चैत २०७५ मा छपन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनले ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग र गुणस्तरहीन काम भएकोले मूल नहर भत्केको निष्कर्ष निकालेको छ। तर आयोगले भने महालेखाको प्रतिवेदन आउनु चार महिनाअघि मंसिर २० गते नै सिक्टा मुल नहर निर्माण प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको ठहर गर्दै २१ जना विरुद्ध २ अर्ब वढीको विगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। जसमा पूर्वसांसददेखि आयोजना प्रमुख र इन्जिनियरहरु रहेका छन्।

आयोजना प्रमुखहरुमा सर्वदेव प्रसाद, सरोजचन्द्र पण्डित, दिलीपबहादुर कार्की र रमेश बस्नेत गरी ४, सिडिईहरु, सुपरिटेन्डिङ इन्जिनियर लगायत गरी १६ जना कर्मचारी, कालिका कन्स्ट्रक्शनका प्रमुख तथा पूर्व सांसद विक्रम पाण्डे, एमएम इआरएमसी–आईटिईसीओ नेपाल जेभीका म्योनेजिङ डाइरेक्टर उद्धवराज चौलागाईँ लगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

ढिलो गरी काम भइरहेको उक्त आयोजनाको मूलनहरमा कम गुणस्तरको सामाग्री प्रयोग भई परिक्षणको क्रममा भत्किएको, नहर भत्किएकोमा पुनःपरीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिई मुलुकलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतका साथ भ्रष्टाचार गरेको आयोगले निष्कर्श निकालेको थियो। आयोगले सिक्टाको मुल नहर परिक्षणको क्रममा भत्केपछि यसलाई नजिकबाट नियाल्न एक टोली नै गठन गरेको थियो। कालिकाले निर्माण गरेको सिक्टाको पश्चिम खण्डको ४५ मध्ये ४२ किलोमिटर मूल नहर परीक्षणको क्रममा पटकपटक भत्कने गरेको थियो। यो खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट लिइएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग महालेखापरीक्षक