काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाप्रति सरकार लचक बन्दै गएको पाइएको छ ।  प्रहरीले पक्राउ गरेर ल्याएका विप्लव नेतृत्वको पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई अदालतले धमाधम छाड्न आदेश दिन थालेपछि सरकारले लचकता अपनाउन थालेको हो। आपराधिक र विध्वंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको भन्दै गत २८ फागुनमा राजनीतिक रूपमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नपाउने गरी विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। स्रोतका अनुसार बिनाकारण पक्राउ परेका विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई अदालतले धमाधम छाड्न आदेश दिन थालेपछि प्रहरीले समेत बिनाकारण विप्लव निकट नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्न छाडेको छ।

 

प्रहरीले सरकारले लगाएको प्रतिबन्धपछि सो समूहका नाममा कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गरिएको पाइए पक्राउ गर्न भन्दै ७७ वटै जिल्लाका आफ्ना मातहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो। प्रहरीले प्रतिबन्धयता सोमबारसम्म २ सय ९१ जना नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको बताएको छ । यसबीचमा प्रहरीले कुनै पनि घटनामा संलग्नता नदेखिएको भन्दै १ सय ४९ जनालाई छाडेको जनाएको छ।

 

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता रमकृष्ण सुवेदीले भने सरकारले जे निर्णय गरेको छ सोहीअनुसार हुने जनाए। ‘सरकारले पहिले जे निर्णय गरेको थियो, त्यही हो, अहिले अर्को दोस्रो निर्णय भएको छैन, निर्णयअनुसार नै हुन्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले भने। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता उत्तमराज सुवेदीले प्रहरीले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता हुँदैमा बिनाकारण कसैलाई पक्राउ नगरिएको र नगर्ने बताए। ‘विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता हुँदैमा बिनाकारण कोही पक्राउ पर्दैनन्, कुनै घटनामा संलग्नता रहेको वा उजुरी परेको आधारमा प्रहरीले पक्राउ गर्ने हो,’ प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले भने।

 

प्रहरीले हालसम्म सो समूहका उच्च तहका नेता मध्य कमान्ड इन्चार्ज हेमन्तप्रकाश ओली र नेता मोहनबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ। सरकारका चारवटै सुरक्षा निकायले विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ताको गतिविधिबारे निगरानी राख्दै आएका थिए। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकबाट लिइएको हो । 

नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेकपा