काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्न गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले गृहबाट जारी बंशजका आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने परिपत्र यथास्थितीमा राख्न सरकारमा नाममा आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलका लागि उपस्थिती हुन पनि आदेश गरेको छ। यो मुद्दामा वैशाख ३ गते पक्ष र विपक्षमा बहस हुनेछ।

संसदमा नागरिकता विधेयक विचाराधिन रहेकै अवस्थामा गृह मन्त्रालयले बशंजको नागरिकता वितरण गर्न भन्दै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। सो परिपत्रविरूद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएका छन्।