काठमाडौं । आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका सरकारी चिकित्सकले उपचार सेवा नदिँदा सोमबार हजारौँ बिरामी सेवा पाउनबाट बञ्चित भएका छन् । 

सरकारले जनताको उपचार पाउने अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै चिकित्सकले आन्दोलन जारी राखे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारले जारी गरेको समायोजन ऐनमा असन्तुष्टि जनाउँदै गत शुक्रबारबाट सरकारी चिकित्सकले स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्दै आएका छन् । 

नेपालकै सबैभन्दा ठूलो वीर अस्पतालमा ओपीडी सेवा सुचारु नहुँदा दुर्गम क्षेत्रबाट आउने सयौं बिरामीले उपचार सेवा पाउन सकेनन् । उपत्यकाका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाबाट दैनिक २५ देखि ३० हजार बिरामी उपचार सेवाबाट प्रभावित भएका छन् ।

वीर अस्पतालबाहेक उपत्यकाका कान्ति बाल, परोपकार स्त्री तथा प्रसूति अस्पताल थापाथली, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुलगायतका सरकारी अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा सुचारु नहुँदा उपत्यका र उपत्यका बाहिर जिल्लाबाट उपचारका लागि आएका बिरामीले उपचारबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो । अस्पतालहरुले आकस्मिक कक्षबाट उपचार सेवा दिए पनि त्यसले बिरामीको चापलाई धान्न सकेको छैन । 

उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्सकले उठाएको माग संघीय निजामती ऐनले पूरा गर्ने बताए । सरकारी चिकित्सकको आन्दोलन बेकारको भएको भन्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले काममा फर्कन आग्रहसमेत गरे । 

'म उहाँहरूलाई काममा फर्कन आग्रह गर्दछु', उपप्रधानमन्त्री यादवले भने, 'आन्दोलनलाई निरन्तरता दिनुभयो भने कानुन अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।' उपचार सेवा पाउने जनताको नैसर्गिक अधिकारबाट बञ्चित नगर्नसमेत उनले सरकारी चिकित्सकहरूलाई आग्रह गरे । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपाली जनताको करबाट ठूलो धनराशि खर्च गरी उत्पादन गरिएका चिकित्सकबाट नेपाली नागरिकले संविधानतः पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको अपिललाई वेवास्ता गर्दै आन्दोलनमा जारी राखेमा आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन र अन्य प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

मन्त्रालयले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सङ्घ अन्र्तगत समायोजन गर्न नसकिने प्रस्ट पारेको छ । मन्त्रालय र सरकारी चिकित्सक सङ्घबीच भएका वार्तामा अधिकांश बुँदालाई ग्रहण गरी वृत्ति विकाससँग जोडिएका विषयलाई प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनको विधेयकमा समावेश गरिसकेको जनाएको छ । यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकबाट लिइएको हो ।

चिकित्सक आन्दोलन