काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने चार वटा विधेयक स्वीकृत गरेको छ । महानगरपालिकाको चौथो नगरसभाले ती विधेयक स्वीकृत गरेको हो ।

नगरसभाबाट पारित ऐनमा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५ काठमाडौँ महानगरपालिका सहरी योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि) ऐन, २०७५, काठमाडौँ महानगरपालिका सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, काठमाडौँ महानगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ रहेका छन् ।

राति १०:०० बजेसम्म यातायात सञ्चालन

अब काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका रुटमा राति १०:०० बजेसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिने भएको छ । महानगरपालिकाको चौथो नगर अधिवेशनद्वारा स्वीकृत सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०७५ अनुसार काठमाडौं महानगरपालिभित्रको सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायातका साधन कात्तिकदेखि माघसम्म बिहान ५:०० बजेदेखि राती ९:०० बजेसम्म र बाँकी महिनामा बिहान ५:०० बजेदेखि राती १०:०० बजेसम्म बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अबको १५ दिनपछि उक्त ऐन प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि राती १०:०० बजेसम्म अनिवार्य रुपमा यातायात सेवा सञ्चालनमा आउने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

सहरी यातायात सेवामा सर्वसाधारणको सहज र सुबिधाजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित जारी सो ऐनमा महानगरसँग स्वीकृति नलिइ कुनै पनि सवारी साधनमा प्रचार सामाग्री राख्न नपाइने, सार्वजनिक सवारी यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने, कागजी टिकटलाई बिद्युतीय टिकटले बिस्थापन गर्नु पर्ने, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्रका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले दिए ।

अधिवेशनको समापनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो ऐनमा यात्रुले सार्वजनिक यातायातका साधनको टिकट काटेरमा मात्र यात्रा गर्नुपर्ने, यात्राका क्रममा तोकिएको स्थानमा मात्र फोहोर फाल्ने, अरुलाई असर हुने क्रियाकलाप नगर्ने, यात्राका क्रममा मदिरा तथा सूर्तिजन्य बस्तुको सेवन नगर्ने, अश्लील नबोल्ने, यौनजन्य हिंसा नगर्ने, लागूऔषधको ओसारपसार नगर्ने जस्ता आचरणसम्बन्धी विषय यात्रुको दायित्वमा उल्लेख गरिएको जानकारी गराइएको थियो ।

त्यसैगरी, पोशाक लगाएर मात्र सवारी चलाउनु पर्ने, जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने वा जथाभावी पार्किङ नगर्ने, अश्लील नबोल्ने, अश्लील गीत नबजाउने, अश्लील फोटो नटाँस्ने, रुट स्वीकृत नपाएका सडकमा नजाने, मदिरा तथा सूर्तिजन्य वस्तुको प्रयोग नगर्ने, यौनजन्य दुव्र्यवहार नगर्नेजस्ता दायित्व चालकको आचरणमा राखिएका छन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ मा निर्माण तथा हस्तान्तरणस निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणस निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणस निर्माण, हस्तान्तरण र सञ्चालनस लिज, सञ्चालन र हस्तान्तरण बिधि अपनाएर पूर्वाधार तथा सेवामा सार्वजनिक र निजी वा निजी एक्लैको लगानी उपयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

महानगर क्षेत्रको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा बिदेशीको लगानी व्यवस्थापन गर्न सो ऐन जारी गरिएको हो । ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारिताका माध्यमबाट नविन प्रबिधि, स्तरीय सेवा र व्यवस्थापकीय कुशलतामा विधि तथा प्रक्रिया जस्ता विषय उल्लेख छन् ।

यस बाहेक लिज निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणस बिकास सञ्चालन तथा हस्तान्तरणस व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरणस पुनस्र्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण जस्ता बिधिलाई साझेदारिताका ढाँचामा राखिएका छन् ।

रकम रकमान्तर

त्यसैगरी, नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत बजेटका विभिन्न शीर्षकबाट खर्च हुन नसकेको ६७ करोड १० लाख रकम रकमान्तर गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन खर्च अनुदान शीर्षकमा खर्च हुन नसकेको रकम रकमान्तर गरिएको छ ।

संयन्त्र उपकरण (दमकल खरिद शीर्षकमा १३ करोड), ब्रुमर खरिद शीर्षकमा १० करोड रकमान्तर गरिएको छ । त्यसैगरी, संघीय संसद् कोषबाट सञ्चालन हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम, प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम, जग्गा विकास कार्यक्रम लगायतका शीर्षकमा पनि रकम थप गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, हनुमानढोका दरबार संरक्षण कार्यक्रमको ३९ लाख रुपैयाँ बजेट पनि रकमान्तर गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकामा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी बनाउने घोषित नीति अनुरुप सम्पूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि बजेट थप गर्ने निर्णय सभाले गरेको हो जस अन्तर्गत ‘जीआईएस डाटा कलेक्सन’ शीर्षकमा तीन करोड ८७ लाख कम थप गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका