काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास निर्माण र औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा संघीय सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।

 

संघीय संसद्, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) सम्बन्धी छलफलमा भाग लिँदै सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनताको आकांक्षालाई समेटेको बताए ।

 

आगामी वर्ष युवा परिचालनको वर्षका रुपमा लिइएको उल्लेख गर्दै उनले विगतका सरकारले वहुवर्षीय आयोजना शुरु गरे पनि पूरा हुन नसकेकोमा यस सरकारले पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको दावी गरेका छन् ।

 

आगामी बजेटले शैक्षिक विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने र औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने भनिएकाले तीव्र विकासको वर्ष हुने सांसद श्रेष्ठले बताए । सांसद जितेन्द्रनारायण देवले नीति तथा कार्यक्रमभन्दा पहिले आर्थिक सर्वेक्षण किन आउँदैन भन्ने प्रश्न गर्दै सर्वेक्षणको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने बताए ।

 

उनले नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत र कर्मकाण्डी भएको बताउँदै विगत वर्षको भन्दा फरक कार्यक्रम नआएको विचार राखे । सडक र हवाई मार्गको सम्भावना भए पनि त्यसको विकास गर्ने विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताए ।

 

सांसद खिमलाल भट्टराईले ठूला परियोजनासँगै जनतालाई गरीबीबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताउ पूर्वाधारको विकासको हिसाबले नेपाल अघि बढेको समेत उल्लेख गरे ।

 

विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले उत्पीडित समुदाय र एकल महिलालगायतलाई समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । विकास बजेट कार्यान्वयनका लागि एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकताकासाथ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सांसद भट्टराईको भनाइ थियो ।